सरकार ने 14 राज्यों को दिये 6,195 करोड़ रुपये, कोरोना संकट से निपटने में आएंगे काम

डिजिटल डेस्क, नयी दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कोरोना वायरस से खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपये जारी किये हैं।। कोरोना वायरस संकट के दौरान राज्यों के संसाधन बढ़ाने के लिये यह राशि जारी की गयी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण के कार्यालय ने ट्विटर पर कहा, "सरकार ने 11 मई 2020 करे दूसरी किस्त के रूप में 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में कुल 6,195.08 करोड़ रुपये जारी किये। यह 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप है। इससे राज्यों को कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो पाएगा।" 

राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व में किसी प्रकार का नुकसान होने के एवज में राजस्व घाटा अनुदान दिया जाता है। जिन राज्यों को अनुदान जारी किया है, उसमें केरल को 1,276.91 करोड़ रुपये, पंजाब को 638 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 417.75 करोड़ रुपये दिये गये। इससे पहले तीन अप्रैल को मंत्रालय ने 14 राज्यों को "केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान" के रूप में 6,195 करोड़ रुपये जारी किया था। 

ये राज्य आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम, तिमलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल थे।

गौरतलब है कि देश में 25 मार्च से ही देशव्यापी लॉकडाउन चल रहा है। 40 दिन के लॉकडाउन के बाद सरकार ने 4 मई से कुछ छूट के साथ तीसरे चरण का लॉकडाउन लागू किया था, जो 17 मई को समाप्त हो रहा है। तीसरे चरण का लॉकडाउन खत्म होने से पहले सोमवार को प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई।