नए राज्यपाल: 9 राज्यों के राज्यपाल का कार्यकाल हो रहा समाप्त, नए राज्यपाल की रेस में मोदी सरकार में मंत्री रह चुके इन नेताओं के नाम सबसे आगे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में 9 राज्यों में कार्यरत गवर्नर का कार्यकाल जुलाई से सितंबर के बीच समाप्त होने जा रहा है। इस के साथ इन राज्यों में अगले राज्यपल को लेकर कयासों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इनमें उत्तर प्रदेश में आनंदी बेन पटेल, राजस्थान में कलराज मिश्र, गुजरात में आचार्य देवव्रत, केरल में आरिफ मोहम्मद खान, हरियाणा में बंडारू दत्तात्रेय, महाराष्ट्र में रमेश बैस, मणिपुर में अनुसुइया उइके, मेघालय में फागू चौहान और पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित का कार्यकाल अगले 2 से 3 महीने में समाप्त होने वाला है।

मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके ये राज्यपाल 

इन राज्यों के राज्यपाल में से पंजाब के राज्यपाल और चंड़ीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने पहली ही अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि, उनका इस्तीफे को अब तक मंजूर नहीं किया गया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कई दिग्गज नेताओं पर दांव लगाया था। पार्टी सूत्रों की मानें तो, भाजपा पार्टी कई शीर्ष नेताओं को राज्यपाल पद के पर नियुक्त कर सकती है। चुनाव के दौरान, भाजपा ने बिहार में अश्विनी चौबे, उत्तर प्रदेश में वीके सिंह और दिल्ली में डॉ. हर्षवर्धन जैसे कई वरिष्ठ नेताओं को मैदान में नहीं उतारा था। ऐसे में राज्यपाल की रेस में इन नेताओं के नामों की चर्चा तेज है।

गौरतलब है कि साल 2019 के लोकसभा में भाजपा के टिकट पर जनरल वीके सिंह (रिटायर्ड), डॉ. हर्षवर्धन और अश्विनी चौबे सांसद रह चुके हैं। तब केंद्र की मोदी सरकार में इन तीनों नेताओं को मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई थी। साल 2014 और 2019 के आम चुनाव में गाजियाबाद सीट से वीके सिंह, चांदनी चौक सीट से हर्ष वर्धन और अश्विनी चौबे लगातार दो बार के सांसद रह चुके हैं। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में वीके सिंह ने राज्य मंत्री के तौर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी। जबकि, हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

केरल राज्यपाल के कार्यकाल को बढ़ाने पर मंथन

मोदी सरकार में अश्विनी ने राज्यमंत्री के तौर पर कंज्यूमर अफेयर्स, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के कार्यकाल को बढ़ाने पर मंथन कर रही है। इस पर केंद्र सरकार का तर्क है कि केरल में मोहम्मद खान ने एलडीएफ सरकार के राजनीतिक रूप से कार्यों और निर्णयों को पक्षपातपूर्ण तरीके से सुलझाया है। उन्होंने बड़ी सूझभूझ के साथ इन फैसलों को उजागर करने में सहायता की है। बता दें, आरीफ मोहम्मद का कार्यकाल 6 सिंतबर 2024 को समाप्त हो जाएगा।