डब्ल्यूबीएसएससी घोटाला: सीबीआई की रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया कि मार्कशीट में 0 कैसे हो गया 53

पश्चिम बंगाल डब्ल्यूबीएसएससी घोटाला: सीबीआई की रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया कि मार्कशीट में 0 कैसे हो गया 53

Bhaskar Hindi
Update: 2022-09-28 17:30 GMT
डब्ल्यूबीएसएससी घोटाला: सीबीआई की रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया कि मार्कशीट में 0 कैसे हो गया 53
हाईलाइट
  • गंभीर परिणामों का सामना

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। करोड़ों रुपये के पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) भर्ती घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को इस मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय को सौंप दी है।

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल न्यायाधीश पीठ को सौंपी गई रिपोर्ट में, केंद्रीय एजेंसी ने विस्तार से बताया कि कैसे योग्य उम्मीदवारों को वंचित करने के लिए अयोग्य उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए भर्ती परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के नंबरों में हेरफेर किया गया था।

उच्च माध्यमिक शिक्षकों, माध्यमिक शिक्षकों, समूह सी कर्मचारियों और समूह डी कर्मचारियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए चार अलग-अलग प्रगति रिपोटरें में, सीबीआई ने विस्तृत रूप से बताया कि कैसे 0 से 5 तक के निचले नंबरों को 50 से 53 तक के उच्च अंकों में बदल दिया गया। सीबीआई के अधिकारियों ने यह भी कहा कि कैसे कुछ उम्मीदवारों ने, जिन्होंने खाली उत्तर-पुस्तिकाएं या केवल कुछ प्रश्नों के उत्तर के साथ जमा किया था, उन्हें 50 से ज्यादा नंबर दिए गए थे।

सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों के लिए 907 उम्मीदवारों के अंकों में हेराफेरी की गई, जबकि माध्यमिक शिक्षकों के आंकड़े 952 थे। सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों के मामले में समान संख्या में संख्या क्रमश 3,481 और 2,823 थी।

केंद्रीय एजेंसी ने सभी संबंधित मार्कशीट की स्कैन की गई प्रतियां भी सहायक दस्तावेजों के रूप में अदालत को सौंपी हैं। प्रगति रिपोर्ट ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय को नाराज कर दिया, उन्होंने अवैध रूप से नियुक्त उम्मीदवारों को या तो स्वेच्छा से इस्तीफा देने और सेवा से समाप्त होने के अलावा गंभीर परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहने का अल्टीमेटम दिया।

गंगोपाध्याय ने कहा, यदि ये अपात्र उम्मीदवार स्वेच्छा से इस्तीफा देते हैं, तो अदालत उनके लिए कोई सजा निर्धारित नहीं करेगी। लेकिन अगर वे स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी सेवा समाप्त करने के अलावा, मैं एक आदेश भी पारित करूंगा ताकि वह भविष्य में सरकारी सेवा के लिए कहीं भी आवेदन न कर सकें।

 

आईएएनएस

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