टीकाकरण अभियान: अब नहीं होगी वैक्सीन की कमी, जुलाई में उपलब्ध कराए जाएंगे 20-22 करोड़ डोज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाले दिनों में वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि अगले महीने करीब 20-22 करोड़ खुराक उपलब्ध होगी। भारत में टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) के अध्यक्ष डॉ एन.के.अरोड़ा ने नई टीकाकरण नीति के तहत सोमवार मध्यरात्रि तक देश भर में रिकॉर्ड 85 लाख खुराकों को प्रशासित करने पर विचार करते हुए यह घोषणा की। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक की आबादी को मुफ्त में टीका उपलब्ध कराने के लिए केंद्र 75 प्रतिशत वैक्सीन घरेलू कंपनियों से खरीदेगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बयान के हवाले से सोमवार को प्राप्त की गई खुराक को बड़ी उपलब्धि के रूप में देखते हुए अरोड़ा ने कहा, हमारा लक्ष्य हर दिन कम से कम एक करोड़ लोगों का टीकाकरण करना है। हमारी क्षमता कुछ ऐसी है कि हम हर दिन कोविड-19 वैक्सीन की 1.25 करोड़ खुराक आसानी से दे पाएंगे। निजी क्षेत्र से प्राप्त समर्थन के मद्देनजर विशेष रूप से इस लक्ष्य को हासिल किया जा सका और संशोधित दिशानिर्देशों के लागू होने के पहले ही दिन यह साबित हो गया।

एनटीएजीआई अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि टीके की उपलब्धता को लेकर अब कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा, हमारे पास अगले महीने लगभग 20-22 करोड़ खुराक होंगे। अरोड़ा ने यह भी आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं अच्छे से कर ली गई हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टीकाकरण अभियान पहाड़ी, आदिवासी और बहुत कम आबादी वाले क्षेत्रों सहित देश के हर कोने तक पहुंचे।

केंद्र की नई टीकाकरण व्यवस्था के पहले दिन भारत ने सोमवार को कोविड-19 वैक्सीन की लगभग 81 लाख खुराकें दीं गई। सरकार की CoWin वेबसाइट के डेटा से पता चलता है कि सोमवार रात 9 बजे तक कुल 8,096,492 वैक्सीन जैब्स दिए गए। नई टीकाकरण नीति के तहत केंद्र 75 प्रतिशत टीके मैन्यफैक्चरर्स से खरीदेगा, बाकी 25 प्रतिशत प्राइवेट प्लेयर्स के लिए छोड़ देगा।

केंद्र सभी राज्यों को उनकी आवश्यकता के आधार पर सभी एज ग्रुप के लिए टीके भी उपलब्ध कराएगा। इससे पहले केंद्र केवल 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को ही मुफ्त टीके की आपूर्ति करता था। 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच के नागरिकों के लिए 50 प्रतिशत टीकों की खरीद की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की थी।