सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जॉन सत्यन की जज के रूप में पदोन्नति में देरी पर चिंता जताई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बुधवार को कहा कि अधिवक्ता जॉन सत्यन को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना को अमल में लाया जाना चाहिए, जबकि चार जिला न्यायाधीशों को उसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम ने जोर देकर कहा कि जिन नामों की पहले सिफारिश की जा चुकी है, उनमें दोहराए गए नाम भी शामिल हैं, जिन्हें रोका या अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी वरिष्ठता प्रभावित होती है।

कॉलेजियम में जस्टिस संजय किशन कौल और के.एम. जोसेफ ने अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा : कॉलेजियम का विचार है कि जिन लोगों की सिफारिश पहले की गई है, उनकी पदोन्नति के लिए एक अधिसूचना जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई जल्द से जल्द की जानी चाहिए। इस कॉलेजियम ने आर. जॉन सत्यन का नाम 17 जनवरी 2023 को दोहराया था। बयान में कहा गया है कि जिन नामों की पहले सिफारिश की जा चुकी है, उनमें दोहराए गए नाम शामिल हैं, उन्हें रोका या अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी वरिष्ठता प्रभावित होती है। पूर्व में सिफारिश किए गए उम्मीदवारों की वरिष्ठता का नुकसान गंभीर चिंता का विषय है।

सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में सत्यन की पदोन्नति के लिए अपनी सिफारिश को दोहराया था, जब केंद्र सरकार ने उसकी फाइल वापस कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि सत्यन ने प्रधानमंत्री की आलोचना वाला लेख साझा किया था। कॉलेजियम ने तब कहा था कि सत्यन द्वारा किए गए पोस्ट के संबंध में इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) की प्रतिकूल टिप्पणी, यानी द क्विंट में प्रकाशित एक लेख (पीएम के संबंध में) को साझा करना और एक अन्य द्वारा आत्महत्या किए जाने के संबंध में एक अन्य पोस्ट 2017 में मेडिकल आकांक्षी उम्मीदवार सत्यन की उपयुक्तता, चरित्र या अखंडता पर अतिक्रमण नहीं है।

कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए चार जिला न्यायाधीशों के नामों की भी सिफारिश की। ये न्यायाधीश हैं : आर. शक्तिवेल, पी. धनबल, चिन्नासामी कुमारप्पन और के. राजशेखर। कॉलेजियम ने कहा, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में चार न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 10 अगस्त 2022 को उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश में मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के राज्यपाल की सहमति है। फाइल न्याय विभाग से 5 जनवरी 2023 को प्राप्त हुई थी। इसमें आगे कहा गया है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के संदर्भ में उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए उपरोक्त नामित न्यायिक अधिकारियों की योग्यता और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए इस कॉलेजियम ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श किया है जो मद्रास उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित हैं।

कॉलेजियम ने कहा कि उसने 17 जनवरी को अधिवक्ता रामास्वामी नीलकंदन को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी और मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जॉन सथ्यन की नियुक्ति को दोहराया था, जिसे सरकार द्वारा मंजूरी दी जानी बाकी है। कॉलेजियम ने कहा, 31.01.2023 तक रामास्वामी नीलकंदन की उम्र 48.07 साल थी, जबकि उस तारीख को के राजशेखर की उम्र 47.09 साल थी। नीलकंदन जो बार के सदस्य हैं, उनकी सिफारिश राजशेखर की नियुक्ति से पहले की जानी चाहिए। अन्यथा, राजशेखर जो न्यायिक अधिकारी हैं और नीलकंदन से जूनियर हैं, नीलकंदन से सीनियर होंगे। वरिष्ठता में इस तरह का विचलन अनुचित होगा और स्थापित परंपरा के खिलाफ होगा।

(आईएएनएस)

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