संभल हिंसा: सर्वे के विरोध में मस्जिद कमेटी ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कमेटी की मांग पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच सुनवाई करेगी।

मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में कहा, '19 नवंबर को मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका संभल कोर्ट में दाखिल हुई थी। उसी दिन सिविल जज, सीनियर डिवीजन ने मामले को सुना और बिना मस्जिद कमेटी का पक्ष सुने सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिया। इसके बाद एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के लिए शाम को वहां पहुंच भी गए। 24 नवंबर को दोबारा सर्वे किया। जिस तेजी से ये सब हुआ उससे लोगों में शक फैल गया और वे अपने घरों से बाहर निकल आए। भीड़ के उग्र हो जाने के बाद पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई।

मस्जिद कमेटी द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि शाही जामा मस्जिद 16वीं सदी से संभल में है। इतनी पुरानी धार्मिक इमारत के सर्वे का आदेश प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल कानून के खिलाफ है। कमेटी ने याचिका में कहा कि यदि यह सर्वे इतना जरूरी था भी तो क्या एक ही दिन में वो भी बिना दूसरे पक्ष को सुने इसका आदेश देना जरुरी था?

कमेटी ने कोर्ट से की ये मांग

मस्जिद कमिटी ने कोर्ट से डिमांड की है कि वो संभल के सिविल जज के आदेश पर रोक लगा दे और सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखे। याचिका में कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से यह मांग भी की, कि वह यह आदेश भी दे कि इस तरह के धार्मिक विवादों में बिना दूसरे पक्ष को सुने सर्वे का आदेश न दिया जाए।

बता दें कि यूपी के संभल जिले की जामा मस्जिद को हिंदू पक्ष द्वारा अदालत में हरिहर मंदिर बताये जाने के बाद कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इसके सर्वे के आदेश दिया था। इसके बाद उसी दिन की देर शाम मस्जिद का सर्वे हुआ। इसके बाद 24 नवंबर को सर्वे टीम मस्जिद सर्वे के लिए पहुंची थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 25 घायल हो गए थे। पुलिस ने अब तक इस मामले में 31 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।