महाराष्ट्र पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा- एक दिन के लिए अवैध हिरासत के लिए महिला को मुआवजा दें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारियों से कहा है कि महिला को अंतरिम संरक्षण दिए जाने के बावजूद उसे अवैध हिरासत में रखने और इसके लिए आत्मसमर्पण करने के लिए दो सप्ताह के लिए मुआवजा दिया जाए।

जस्टिस एसके कौल और ए अमानुल्लाह की पीठ ने पाया कि एक आपराधिक मामले में आरोपी महिला को 17 नवंबर, 2021 को अंतरिम सुरक्षा मिली थी और शीर्ष अदालत ने उसे आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था।

महिला की अवैध हिरासत पर असंतोष व्यक्त करते हुए पीठ ने कहा कि अदालत ने याचिकाकर्ता को अंतरिम संरक्षण दिया था और इसके बावजूद उसे हिरासत में ले लिया गया। याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि उसने पुलिस को अदालत का आदेश भी दिखाया था, हालांकि उसे अगली बार जमानत दे दी गई थी लेकिन वह एक दिन के लिए हिरासत में थी।

शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को एक दिन के लिए अवैध रूप से हिरासत में रखने के लिए 15,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए, जिसे दो पुलिस अधिकारियों द्वारा साझा किया जाएगा और भुगतान दो सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

पीठ ने कहा कि दो पुलिस अधिकारियों ने बिना शर्त माफी मांगने के लिए अपना हलफनामा दायर किया। हालांकि, पीठ ने कहा कि अधिकारियों का व्यवहार अदालत के आदेश के विपरीत था और पुलिस अधिकारियों को भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी। शीर्ष अदालत ने महिला द्वारा दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर आदेश पारित किया। इस साल जनवरी में पारित पिछले आदेश में पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों का संज्ञान लिया था कि नवंबर 2021 के आदेश के बावजूद महिला को दो दिनों के भीतर एक अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया जहां वह नर्स के रूप में काम कर रही थी।

पीठ ने कहा कि पुलिस अधिकारी इस मामले में महिला को अपनी जेब से मुआवजा देने को तैयार रहें। 2021 में, महिला ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए उसकी याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए, अगस्त 2021 में पारित बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

 

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