महाविकास अघाड़ी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रिलीज, सेक्युलर शब्द पर दिया जोर
महाविकास अघाड़ी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रिलीज, सेक्युलर शब्द पर दिया जोर
डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस (महाविकास अघाड़ी) ने शपथ ग्रहण से ठीक पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रिलीज कर दिया गया है। इस प्रोग्राम में सेक्युलर शब्द पर जोर दिया गया है। तीनों दलों ने यह कॉमन मिनिमन प्रोग्राम सोनिया गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के निर्देशन में तैयार किया है। एकनाथ शिंदे ने प्रोग्राम का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार सभी धर्मों को साथ लेकर चलेगी और राज्य को विकास के पथ पर लेकर जाएगी।
Common Minimum Program of "Maha Vikas Aghadi" (NCP-Congress-Shiv Sena alliance). pic.twitter.com/2qw2ECwRkU
— ANI (@ANI) November 28, 2019
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की प्रस्तावना में कहा गया है- इस गठबंधन के साझेदार संविधान के सेक्युलर मूल्यों को बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। देश और राज्य के हित के मुद्दों पर खासतौर से देश के धर्म निरपेक्ष तानेबाने को ध्यान में रखते हुए शिव सेना, एनसीपी और कांग्रेस भविष्य में मिलकर एक—दूसरे से सलाह करेंगे और तभी नतीजे पर निकलेंगे। इसमें सरकार के कामकाज के खाके के बारे में जानकारी दी गई है।
किसान
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बारिश और बाढ़ से पीड़ित किसानों को तत्काल सहायत प्रदान करने की बात कही गई है। पीड़ित किसानों का तत्काल कर्ज माफ किया जाएगा। जिन किसानों की फसलें खराब हो गई है उन्हें तत्काल बीमा का लाभ देने के लिए फसल बीमा योजना को संशोधित किया जाएगा। कृषि उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएंगे। सूखा प्रभावित इलाकों वॉटर सप्लाई सिस्टर तैयार करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।
बेरोजगारी
स्टेट गवर्नमेंट में रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को फेलोशिप प्रदान की जाएगी। स्थानीय युवाओं को नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाया जाएगा।
महिला
महा विकास अघाड़ी ने इस प्रोग्राम में महिलाओं की सुरक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई है। सिटी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल बनाए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण को फोकस में रखते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत किया जाएगा।
शिक्षा
राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सभी तरह के कदम उठाए जाएंगे। फॉर्म लेबर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को सरकार जीरो परसेंट पर एजुकेशन लोन देगी।
अर्बन डेवलपमेंट
शहरी इलाकों में सड़क सुधार के लिए ये सरकार मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर स्कीम लेकर आएगी। नगर पंचायत, मुन्सिपल काउंसिल और मुन्सिपल कॉर्पोरेशन की सड़कों की क्वालिटी में सुधार के लिए अलग से फाइनेंशियल प्रोविजन किए जाएंगे।
हेल्थ
राज्य के नागरिकों को एक रुपये में इलाज देने की वादा भी सरकार के एजेंडे में शामिल है। सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। राज्य के सभी नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा।
इंडस्ट्री
नए उद्योगों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अनुमति देने की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए आवश्यक नीतिगत सुधार किए जाएंगे। इसके अलावा सोशल जस्टिस और टूरिज्म क्षेत्र में भी आवश्यक कदम उठाने की बात कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कही गई है।