डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से हटाए जा रहे हैं। राज्य के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। उन्होंने कहा, "आनेवाले दिनों में पाबंदियों में छूट दी जाएगी और आज से कई स्थानों में टेलिफोन, लैंडलाइन सुविधाएं बहाल की जाएंगी।"

 

#WATCH JK Chief Secretary briefs the media in Srinagar https://t.co/OjIN62gIbz

— ANI (@ANI) August 16, 2019

 

मुख्य सचिव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि "घाटी में कई दिनों से बंद पड़े स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान इस सप्ताह के अंत तक फिर से खुल जाएंगे। सार्वजनिक परिवहन भी चालू हो जाएगा। सरकारी कार्यालयों ने आज से ही काम करना शुरू कर दिया गया है।"

सुब्रमण्यम ने कहा कि "घाटी में कानून, व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए ये कदम आवश्यक थे। प्रतिबंध लागू होने के बाद एक भी नागरिक की मौत नहीं हुई। राज्य के 22 जिलों में से बारह सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।" मुख्य सचिव ने कहा, "इनमें से पांच जिलों में रात के समय सीमित प्रतिबंध हैं।"

हालांकि, दूरसंचार कनेक्टिविटी जो पिछले कई दिनों से बाधित है, जिसके कारण घाटी और बाहर असंतोष फैल रहा है, उसे पूरी तरह से अभी बहाल नहीं किया गया है। ऐसा इसीलिए, क्योंकि आतंकवादी संगठन अपनी मिशन को अंजाम देने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। मुख्य सचिव ने कहा, "फोन कनेक्टिविटी को धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जाएगा, जिसमें लैंडलाइन को पहले बहाल किया जाएगा।"

इसके अलावा, मुख्य सचिव ने राज्य में नजरबंद किए गए नेताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनकी समीक्षा की जा रही है और कानून-व्यवस्था के आकलन के आधार पर उचित निर्णय किए जाएंगे। बता दें कि राज्य से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के दौरान 5 अगस्त से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती सहित कई नेता घर में नजरबंद हैं।