Lockdown: प्रवासी श्रमिकों के रहने-खाने के लिए 29,000 करोड़ रुपए के SDRF फंड का इस्तेमाल कर सकेंगी राज्य सरकारें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों को भोजन और आश्रय देने के लिए राज्य सरकारें स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) का उपयोग करेंगी। केंद्र सरकार ने शनिवार को राज्य सरकारों को इसे लेकर निर्देश जारी किए है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वह अगले वित्त वर्ष के लिए SDRF के लिए आवंटित किए गए 29000 करोड़ रुपए का उपयोग प्रवासी श्रमिकों को भोजन और आश्रय देने के लिए करें।

शिविर लगाने और हेल्थ चेकअप के निर्देश
गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से पलायन करने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए शिविर लगाने और उनके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए कहा है। श्रीवास्तव ने कहा कि गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को लॉकडाउन से प्रभावित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भोजन और अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए एसडीआरएफ के पैसे का उपयोग करने के लिए कहा है।

राज्यों के पास पर्याप्त धन
पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि "एसडीआरएफ के तहत अगले वर्ष के लिए राज्यों को कुल 29,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसलिए, एसडीआरएफ के तहत राज्यों के पास पर्याप्त धन है। हमें उम्मीद है कि इस फंड के साथ, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश प्रवासी श्रमिकों की मदद करने में सक्षम होंगे"। श्रीवास्तव ने कहा कि "केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने शनिवार को एक और पत्र लिखा है जिसमें उन्हें प्रवासी श्रमिकों के लिए शिविर लगाने और उन्हें भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए कहा गया है।

आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर निगरानी
लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर, संयुक्त सचिव ने कहा कि गृह मंत्रालय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही की निगरानी कर रहा है। देश के कुछ हिस्सों में कीमतों में वृद्धि के मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्थिति पर नजर रख रहे हैं और जहां भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, वहां कार्रवाई कर रहे हैं।

प्रवासी श्रमिक जहां है वहीं रहें
कुछ प्रवासियों के मकान मालिकों को किराए का भुगतान करने में कठिनाइयों का सामना करने के सवाल पर, श्रीवास्तव ने कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था और केंद्र सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि प्रवासी श्रमिक जहां भी है वहीं रहें।

प्रवासी श्रमिकों के संक्रमण साथ ले जाने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर, श्रीवास्तव ने कहा कि गृह सचिव ने अपने पत्र में विशेष रूप से प्रवासियों श्रमिकों को स्वास्थ्य जांच के साथ आवास प्रदान करने के बारे में बात की ताकि उनके स्वास्थ्य मापदंडों को नियमित रूप से जाना जा सके।