इंडस ट्रीटी को तोड़े बगैर पाक का पानी रोकेगा भारत, जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा मसौदा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्र सरकार ने सिंधु जल संधि का उल्लंघन किए बगैर पाकिस्तान की ओर बहने वाली हिमालयी नदियों के पानी को रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कार्य को अंजाम देने के रास्ते निकालने को लेकर व्यावहारिक अध्ययन शुरू कर दिया है।

शेखावत ने आईएएनएस से बातचीत में कहा भारत को अपना पानी रोकने को पूरा अधिकार है। हम अपने आंतरिक मसलों पर काम करते हैं। मुझे पाकिस्तान से कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, प्रौद्योगिकी केंद्रित व्यावहारिक अध्ययन चल रहा है। एक बार यह पूरा होने के बाद मैं इसे मंत्रिमंडल के पास मंजूरी के लिए ले जाऊंगा। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम इस रुख पर कायम हैं कि संधि को तोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अध्यन कब तक चलेगा यह कहना मुश्किल है।

शेखावत ने कहा कि मुख्य नदियों में कई सहायक नदियां मिलती हैं। वे भारत के नियंत्रण में आती हैं। हम बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के इस पर फैसला ले सकते हैं। हम उस पानी की बात नहीं कर रहे हैं जो पाकिस्तान के हिस्से में आता है।

विश्व बैंक की मदद से हुई सिंधु जल संधि के तहत 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के पानी के बंटवारे और साझेदारी की एक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। संधि के अनुसार, भारत का नियंत्रण व्यास, रावी और सतलज नदी पर है जबकि पाकिस्तान के नियंत्रण में सिंधु, चिनाब और झेलम हैं।

बता दें कि भारत ने जब से जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया है तब से दोनों देशों के बीच तनाव कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। आर्टिकल 370 हटाए जाने से बौखलाए पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच चलने वाली ट्रेन और बस सेवाओं को भी सस्पेंड कर दिया है। इतना ही नहीं वह जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को लगातार अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी उठा रहा है। हालांकि अब तक उसे हर जगह नाकामी ही हाथ लगी है। ऐसे में अब भारत ने पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदियों का पानी रोकने का फैसला किया है।