Farmers protest: सरकार के साथ किसानों के साथ तीसरे दौर की वार्ता बेनतीजा, कृषि मंत्री तोमर बोले- 3 दिसंबर को फिर होगी बैठक
Farmers protest: सरकार के साथ किसानों के साथ तीसरे दौर की वार्ता बेनतीजा, कृषि मंत्री तोमर बोले- 3 दिसंबर को फिर होगी बैठक
- कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों की संख्या में किसान पिछले पांच दिनों से सड़कों पर
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर जुटे किसानों की सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रही। 3 दिसंबर को एक बार फिर सरकार और किसानों की बैठक होगी। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने किसानों को आश्वासन देने की कोशिश की। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की। कृषि मंत्री ने कहा कि कि हम 3 दिसंबर को दोपहर 12 बजे फिर बातचीत करेंगे। सरकार किसानों से आंदोलन खत्म करने की मांग करती है। वहीं, किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन जारी रहेगा।
बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश और पीयूष गोयल इस बैठक में शामिल हुए। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और कृषि उपज बाजार समिति (APMC) अधिनियम पर किसान नेताओं को एक विस्तृत जानकारी दी। उनके सामने प्रस्ताव रखा कि नए कानूनों पर चर्चा के लिए कमेटी बनाई जाए, इसमें केंद्र, किसान और एक्सपर्ट शामिल हों। किसानों ने ये पेशकश ठुकरा दी है। एक ब्रेक के बाद फिर मीटिंग शुरू हुई, लेकिन ये कुछ ही देर में खत्म हो गई।
Delhi: Union Ministers Narendra Singh Tomar and Piyush Goyal hold meeting with farmers" leaders at Vigyan Bhawan.#FarmLaws pic.twitter.com/zL4PNsQHtZ
— ANI (@ANI) December 1, 2020
इससे पहले सरकार ने किसानों से कहा था कि वे प्रदर्शन खत्म कर बुराड़ी आ जाएं तो बातचीत पहले भी हो सकती है। किसान इस पर नहीं माने। सोमवार को सरकार ने यह जिद छोड़ दी और 1 दिसंबर दोपहर 3 बजे किसान नेताओं को बातचीत का न्योता भेजा। बता दें कि सरकार ने कृषि सुधारों के लिए 3 कानून द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फेसिलिटेशन) एक्ट; द फार्मर्स (एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑफ प्राइज एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेस एक्ट और द एसेंशियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) एक्ट बनाए है। इनके विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान पिछले दो महीनों से सड़कों पर हैं। किसानों को लगता है कि सरकार MSP हटाने वाली है, जबकि खुद प्रधानमंत्री इससे इनकार कर चुके हैं।