राजनीतिक, प्रशासनिक ढांचे के टूटने से कश्मीर आतंकी एजेंडे का रास्ता निकला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जैसे-जैसे द कश्मीर फाइल्स देश को झकझोर रही है, इस अवधि के कई विवरण सामने आए हैं, जिससे अलग-अलग बहसें शुरू हो गई हैं। एक वयोवृद्ध पत्रकार, जिसने पांच दशकों से अधिक समय से जम्मू-कश्मीर को कवर किया है, उसके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। दो-भाग की श्रृंखला में, 87 वर्षीय बृज भारद्वाज कश्मीर में आतंकवाद के उदय, प्रशासन के कमजारे होने, राजनीतिक साजिशों और कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में बताते हैं।

एक प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक के पत्रकार के रूप में भारद्वाज को पहली बार 1971 में कश्मीर में तैनात किया गया था और उन्होंने तत्कालीन राज्य में लोकतंत्र के राजनीतिक और प्रशासनिक स्तंभों के कई उतार-चढ़ाव को करीब से देखा था। उनका कहना है कि घाटी में आतंकवाद केंद्र और राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की निरंतर विफलता का प्रत्यक्ष परिणाम है। इस अनुभवी पत्रकार ने आईएएनएस को बताया, पूरा दोष पाकिस्तान और घाटी में अलगाववादी तत्वों पर डालने के बजाय, शासन करने वालों की आंतरिक विफलताएं अधिक जिम्मेदार हैं।

पांच दशकों में हुई बैक-टू-बैक राजनीतिक घटनाओं को याद करते हुए, वे कहते हैं कि राजनीतिक वर्ग ने घाटी को रसातल में पहुंचा दिया।

राजनीतिक दलदल-

भारद्वाज ने कहा, एक पत्रकार के रूप में, मैंने अपनी आंखों के सामने घटनाओं को देखा। दो बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने समझौता किया, एक बार 1975 में शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच और फिर 1986 में फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी के बीच। लेकिन तथ्य यह है कि वहां दोनों के बीच कभी भरोसा नहीं था।

शेख की मृत्यु के बाद, उनके बेटे फारूक स्वाभाविक उत्तराधिकारी बने। हालांकि, शेख के कबीले के भीतर एक निरंतर संघर्ष ने फारूक और उनके बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह को एक कड़वे सत्ता संघर्ष में प्रवेश करते देखा और आखिरकार शाह 1984 में मुख्यमंत्री बने और दो साल तक बागडोर संभाली।

शाह के दो साल उथल-पुथल भरे रहे और उन्हें कर्फ्यू मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाने लगा। उनके कार्यकाल के दौरान जनवरी 1986 में दक्षिण कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ पहला संगठित हमला किया गया था। शाह को राज्यपाल जगमोहन ने बर्खास्त कर दिया था। उनका पहला कार्यकाल - 26 अप्रैल 1984 से 11 जुलाई 1989 तक) था।

फिर, मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, जिनका राजनीतिक जीवन अलग-अलग दलों तक फैला था - अलग-अलग समूहों से लेकर कांग्रेस, जनता दल और वापस कांग्रेस में और आखिरकार उन्होंने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) का गठन किया। कुछ समय के लिए मुफ्ती शेख अब्दुल्ला निगाह रख रहे थे। इसने कश्मीर में प्रतिद्वंद्विता को जोड़ा।

पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा था और राजनीतिक रूप से यह दिन-ब-दिन गड़बड़ होता जा रहा था। नेता किसी भी तरह से सत्ता में रहना चाहते थे। राज्य में ज्यादातर समय राजनीतिक अनिश्चितता थी। और आम लोग इससे प्रभावित हो रहे थे। एक तरह की भावना पनप रही थी कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, सब कुछ केंद्र की ओर से किया गया था। नेता श्रीनगर में कुछ और दिल्ली में कुछ और कह रहे थे, जो कि कील को गहरा कर रहा था।

धांधली के साथ मतदान और आतंकवाद का उदय-

भारद्वाज कहते हैं कि घाटी में चुनाव शायद ही निष्पक्ष थे, खासकर ग्रामीण इलाकों में। घाटी में चुनावों को हमेशा धांधली माना जाता था। आम लोग जानते थे कि चुनाव शायद ही स्वतंत्र रूप से होते थे, सिवाय इसके कि 1977 में दिवंगत मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री रहते चुनाव हुए थे। झटका 1987 में आया जब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट (एमयूएफ ) चुनाव लड़ा। यह इस्लामिक कश्मीरी पार्टियों का गठबंधन था और इसे बहुत अधिक जनता का समर्थन माना जाता था, जिसने स्थापित और अनुभवी राजनेताओं को परेशान किया। चुनावों में बुरी तरह से धांधली हुई, और इस बार यह श्रीनगर में भी हुआ और वह भी बड़े पैमाने पर लोगों को यह पसंद नहीं आया।

उन्होंने कहा, मुझे याद है कि फारूक अब्दुल्ला के एक रिश्तेदार ने एक एमयूएफ उम्मीदवार को पीटा, जो बाद में एक शीर्ष आतंकवादी नेता बन गया और आज पाकिस्तान में है। चुनाव हारने वाले एमयूएफ के सभी उम्मीदवार बाद में आतंकवादी बन गए और कश्मीर में वर्तमान आतंकवाद का उदय यहीं से शुरू हुआ। राज्य सरकारों को नियमित रूप से बर्खास्त और बहाल करना जारी रखा गया। यह अंतहीन था। वीपी सिंह सरकार के दौरान, मुफ्ती मोहम्मद सईद केंद्रीय गृह मंत्री बने और फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, आतंकवाद वास्तव में पूरी तरह से शुरू हो गया था। अपहरण सामान्य बन गया और बहुत से लोग आतंकवादियों द्वारा मारे गए थे। प्रशासन कमजोर हो रहा था।

 

भारद्वाज का कहना है कि यदि राजनीतिक व्यवस्था हमेशा खराब स्थिति में रहती है, तो प्रशासनिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होती है। राज्य में इतना भ्रष्टाचार था। स्थानीय प्रशासन भी भ्रष्ट जाल में गहरा था। कहीं कोई जांच नहीं थी। जब जनवरी 1971 में श्रीनगर से लाहौर के लिए इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण हुआ, जो कि पहला आतंकवादी कृत्य था, तो उन्हें कुछ कर्मियों द्वारा मदद की गई थी। जब कई युवा पीओके में हथियार प्रशिक्षण के लिए एलओसी पार कर रहे थे, तो कौन आंखें मूंद रहा था और क्यों? यह भ्रष्टाचार था। अगर राजनीतिक वर्ग दृढ़ होता तो ऐसी बातें शुरू नहीं होतीं।

फारूक अब्दुल्ला एक सक्षम प्रशासक नहीं थे और उन्होंने गलती की। उन्होंने सब कुछ खुला छोड़ दिया। लेकिन यह जगमोहन थे जिन्होंने सेट अप को बड़ा झटका दिया। उन्होंने नियुक्ति नियम को इस अर्थ में बदल दिया कि केंद्र के पास एक सूत्र था केंद्र से आईएएस और आईपीएस के 50 प्रतिशत कैडर और 50 प्रतिशत स्थानीय अधिकारियों के नेटवर्क से पदोन्नत किए गए थे। लेकिन उन्होंने इसे 75-25 प्रतिशत अनुपात में बदल दिया जिससे पूरी व्यवस्था कमजोर हो गई। स्थानीय प्रतिनिधित्व कम हो गया। और जब आतंकवादी आंदोलन शुरू हुआ, प्रशासन पूरी तरह से चरमरा गया था। पुलिस बल तो था लेकिन स्थानीय अधिकारी नहीं थे, जिसका मतलब था कि संपर्क नहीं था।

कश्मीरी मुसलमानों के एक महत्वपूर्ण धार्मिक नेता मीरवाइज फारूक की 21 मई, 1990 को उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया था, लेकिन भारी भीड़ पुलिस स्टेशन में घुस गई और उसे एक विशाल जुलूस में ले गई। भीड़ से घबराए एक हेड कांस्टेबल ने जुलूस पर गोली चला दी। मीरवाइज के ताबूत को भी गोलियों से छलनी कर दिया गया और फिर निहित स्वार्थों द्वारा यह प्रचारित किया गया कि भारतीय सुरक्षा अधिकारियों ने मीरवाइज को मार डाला, जो कि ऐसा नहीं था। प्रशासन मौजूद था और व्यवस्थित रूप से काम कर रहा था, एक मजबूत नेतृत्व ऐसा नहीं होने देता। अनुभवी पत्रकार ने अफसोस जताते हुए कहा, लेकिन प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था, केंद्र या राज्य में, 1988 के दशक के अंत में जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी।

(आईएएनएस)