केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द मिल सकता है डीए,डीआर 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार और देश के कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए (Dearness Allowance) में पिछले दिनों कोरोना संकट से निपटने के लिए फंड जुटाने के मकसद से रोक लगा दी थी, हांलाकि उस समय इस रूकावट की आलोचना भी देखने को मिली थी। लेकिन अब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा देने की तैयारी में है। जिसकी तारीफ की जा रही है। जाहिर है इस तोहफे से आर्थिक तंगी से जूझ रहे भारतीय अर्थव्यस्था को एक बूस्ट मिलेगा।  

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुश खबरी ये है कि, वेतन में बढ़ोत्तरी का इंतजार कर रहे लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के रूके महंगाई भत्ते (डीए) को लेकर केंद्र की शनिवार को बड़ी बैठक हो रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी परिषद (जेसीएम) और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अधिकारियों के बैठक के दौरान सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत डीए बकाया पर अंतिम निर्णय लेने की उम्मीद की जा रही है। .

वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में व्यय विभाग के अधिकारियों और जेसीएम के प्रतिनिधियों के बीच हो रही इस बैठक में ही यह फैसला लिया जा सकता है। निर्धारित बैठक की अध्यक्षता भारत के कैबिनेट सचिव द्वारा की जाएगी। इसके पहले जेसीएम के सचिव (स्टाफ पक्ष) शिव गोपाल मिश्रा के हवाले से कहा था।

 

केंद्र ने संसद में कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का रुका हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीआर) 1 जुलाई 2021 से फिर से शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनकर्मियों के लिए डीआर की तीन किश्तें 1 जनवरी को देय हैं ,1 जुलाई 2020, और 1 जनवरी 2020, 2021 को कोविड-19 महामारी को देखते हुए रोक दिया गया था। जिसको लेकर अब बैठक में फैसला लिया जा सकता है।

जुलाई 2021 से डीए फिर से बहाल करने के फैसले से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को फायदा होगा। इसके साथ ही जानकारों का कहना है कि  महंगाई भत्ता, जो वर्तमान में 17 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाता है, में 11 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है, जिससे कुल प्रतिशत वृद्धि 28 प्रतिशत हो जाएगी।

क्या आप को मालूम है, क्या है महंगाई भत्ता 
महंगाई के प्रभाव को देखते हुए केंद्र की और राज्य द्वारा सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों आदि की कॉस्ट ऑफ लिविंग आकलन किया जाता है। उसके मुताबिक उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के आधार पर ही डीए की गणना की जाती है। इसे आसान भाषा में समझें तो डीए भी हर महीने मिलने वाले वेतन का हिस्सा होता है, जो बेसिक सैलरी का कुछ प्रतिशत हिस्से के बराबर होता है।