अमेरिका में बयान, भारत में बवाल: राहुल गांधी के US में दिए आरक्षण वाले बयान पर भड़कीं मायावती, कांग्रेस को बताया आरक्षण विरोधी पार्टी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों काफी चर्चा में हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने हाल ही में अमेरिका के दौरे के दौरान कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे अलग-अलग दलों के नेता उन पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर मंगलवार को अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि- केन्द्र में काफी लम्बे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और ना ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी।

राहुल गांधी के नाटक से सतर्क रहें

बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, “अब कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से भी सर्तक रहें जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षडयंत्र में लगी है।” उन्होंने आगे कहा- इन वर्गों के लोग कांग्रेसी नेता श्री राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहें, क्योंकि यह पार्टी केन्द्र की सत्ता में आते ही, अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। ये लोग संविधान व आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहें।

लोग रहें सावधान- बसपा सुप्रीमो

बसपा सुप्रीमो ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा- कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण-विरोधी सोच की रही है। केन्द्र में रही इनकी सरकार में जब इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया तब इस पार्टी से इनको इन्साफ ना मिलने की वजह से ही बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लोग सावधान रहें।

राहुल गांधी का आरक्षण पर बयान

यूएसए में जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा था कि जब भारत में समानता होगी तब ही कांग्रेस आरक्षण को समाप्त करने के विषय पर विचार करेगी। गांधी ने कहा- जब भारत में निष्पक्षता होगी, तब हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। अभी भारत इसके लिए एक निष्पक्ष जगह नहीं है। उन्होंने आगे कहा, “जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं, तो आदिवासियों को 100 रुपये में से 10 पैसे मिलते हैं। दलितों को 100 रुपये में से पांच रुपये मिलते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी लगभग इतने ही पैसे मिलते हैं। सच्चाई यह है कि उन्हें उचित भागीदारी नहीं मिल रही है।