सऊदी अरब में बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत, क्या तेल खत्म होने का डर है इसकी वजह! 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने की योजना पर काम कर रहा है। 500 बिलियन डॉलर की लागत से तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट का नाम "निओम" रखा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य करीब 500 मीटर लंबी जुड़वा गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करना है जो कई किलोमीटर फैली हों। कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का दिमाग है।
दरअसल, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि, तेल की ऊंची कीमतों से सऊदी अरब को लगातार हो रहे वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए सरकार इस प्रोजेक्ट पर बड़ी उम्मीदों से काम कर रही है।

द लाइन होगा प्रोजेक्ट का नाम

करीब 170 किलोमीटर फैले इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनने वाले इस शहर का नाम "द लाइन" होगा। इस शहर की खासियत यह रहेगी कि यहां रहने वाले लोग अपनी निजी कारों का उपयोग नहीं कर पाएगें। यहां आवागमन के लिए सार्वजनिक वाहनों को इस्तेमाल में लाया जाएगा। रिपोर्टस् के अनुसार इस शहर में करीब 10 लाख लोग रहेंगे। साथ ही आने वाले समय में यहां लगभग 80 रोजगार भी पैदा होंगे। 

500 बिलियन तक आ सकती है लागत

निओम प्रोजेक्ट के जरिए देश के सुदूर इलाके को एक हाई-टेक सेमी ऑटोनोमस राज्य में बदलने की योजना सऊदी के प्रिंस ने बनाई है। यह विदेशी निवेश को आकर्षित करने और तेल की बिक्री पर देश की निर्भरता को कम करने की योजना का हिस्सा है। ऐसा अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट के निर्माण में 500 बिलियन डॉलर की लागत आ सकती है। 

मौजूदा समय की सबसे बड़ी इमारत होगी

प्रोजक्ट पर काम कर रहे और पूर्व में काम कर चुके कर्मचारियों के मुताबिक, डिजाइनरों को आधा मील लंबे प्रोटोटाइप पर काम करने का निर्देश दिया गया था। यदि यह पूरी तरह आगे बढ़ता है तो इसका हरेक स्ट्रक्चर मौजूदा समय में दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों से भी बड़ा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस शहर में आवासीय मकानोंं के साथ ही ऑफिस और रिटेल स्पेस भी होगा।

नाममात्र होगा कार्बन उत्सर्जन

द लाइन के नाम से बनने वाले इस शहर में कार्बन उत्सर्जन न के बराबर होगा। शहर का निर्माण कुछ इस तरह से किया जाएगा कि किसी जरुरी जगह पर पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा 20 मिनिट का समय लगेगा। इस शहर की एक खास बात यह भी होगी कि यहां सऊदी अरब का कानून लागू नहीं होगा, बल्कि जो इस निओम प्रोजेक्ट में निवेश करेंगे वो इसके लिए अलग से कानून बना सकेंगे।