नेपाल के चुनाव आयोग ने 20 नवंबर को हुए चुनाव के नतीजों का खुलासा किया

डिजिटल डेस्क, काठमांडू। नेपाल के चुनाव आयोग ने बुधवार को हिमालयी राष्ट्र में 20 नवंबर को हुए चुनावों के अंतिम परिणामों की घोषणा की। 2015 में संविधान की घोषणा के बाद नेपाल दूसरे संघीय और प्रांतीय चुनावों में गया, जिसने सदियों पुरानी राजशाही और एकात्मक शासन प्रणाली को समाप्त करके देश को एक संघीय और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया। आयोग गुरुवार को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को परिणाम सौंपने की योजना बना रहा है, जो नए सदन की स्थापना कर नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करेंगीं।

मुख्य चुनाव आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपने के बाद निर्वाचित सांसदों के नाम नेपाल राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। आयोग ने फस्र्ट-पास्ट-द-पोस्ट (एफपीटीपी) और आनुपातिक प्रतिनिधित्व (पीआर) श्रेणियों के तहत हुए चुनावों के परिणामों को सार्वजनिक किया।

चुनाव परिणामों की रिपोर्ट के अनुसार, कुल 825 लोग चुने गए - 275 प्रतिनिधि सभा के लिए और 550 सात प्रांतीय विधानसभाओं के लिए। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 184 पुरुष (66.90 प्रतिशत) और 91 महिलाएं (33.10 प्रतिशत) प्रतिनिधि सभा के लिए और 350 पुरुष (63.64 प्रतिशत) और 200 महिलाएं (36.36 प्रतिशत) सात प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनी गई हैं।

नेपाली कांग्रेस, वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन, 165 में से 57 सीटें जीतकर एफपीटीपी चुनाव प्रणाली के तहत सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। पार्टी केवल 91 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और अन्य सीटों को गठबंधन सहयोगियों में बांट दिया। एफपीटीपी के तहत सीपीएन-यूएमएल ने 44 सीटें जीती हैं जबकि सीपीएन-माओवादी सेंटर ने 18 सीटें जीती हैं और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है

20 नवंबर को हुए चुनाव में नेपाली कांग्रेस के बाद पीआर श्रेणी के तहत सीपीएन-यूएमएल ने सबसे अधिक सीटें जीतीं। यूएमएल ने 34 सीटें, एनसी 32, माओवादी सेंटर 14, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 13, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी 7 और जनता समाजवादी पार्टी और जनमत पार्टी ने 5 पीआर प्रणाली के तहत जीत हासिल की। थपलिया ने कहा कि प्रांतीय विधानसभा चुनाव की रिपोर्ट 17 दिसंबर को राज्य के प्रमुख को सौंपी जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुने गए सांसदों को प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए चुनाव आयोग एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा।

इसके अलावा, आयोग ने यह भी कहा कि इस चुनाव में प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव लड़ने वाले 4,285 उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त कर ली गई। कुल वैध मतों के 10 प्रतिशत से कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त करने का कानूनी प्रावधान है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में क्लोज्ड लिस्ट जमा करने वाली 40 पार्टियों के बॉन्ड भी जब्त कर लिए गए हैं।

(आईएएनएस)

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