पीएमएल-एन सरकार ने इमरान खान की जल्द चुनाव कराने की मांग ठुकराई

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 20 सीटों पर हुए उपचुनावों में भारी जीत और आगामी चुनावों के जरिए प्रांतीय सरकार को फिर से हासिल करने की मजबूत स्थिति में आने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान ने देश में जल्द आम चुनाव कराने की अपनी मांग दोहराई है, जिसे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने खारिज कर दिया है।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सरकार ने अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद, सर्वसम्मति से इमरान खान की मांग को खारिज कर दिया और फैसला किया कि देश में आम चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही होंगे। लाहौर में सत्तारूढ़ दलों और उसके गठबंधन सहयोगियों की एक संयुक्त बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। बैठक के नतीजे की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा, सरकार ने फैसला किया है कि वह अपना कार्यकाल पूरा करेगी।

पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए चुनाव 22 जुलाई को होना है, जहां आंकड़ों के अनुसार, पीटीआई और उसके सहयोगी दल वोटों के मामले में आगे चल रहे हैं और अपने मुख्यमंत्री को चुनने के लिए मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। पीटीआई ने उपचुनावों में अपने प्रदर्शन से सभी को आश्चर्यचकित करने के बाद बहुमत हासिल किया, जिसमें उसने 20 में से 15 सीटें हासिल कीं। पंजाब में बहुमत हासिल करने के बाद इमरान खान देश में आम चुनाव कराने को लेकर दबाव बनाएंगे।

इमरान खान की पार्टी की फिलहाल खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सरकार है और पंजाब में जीत हासिल करने के बाद, खान सभी विधानसभाओं को भंग करने और शहबाज शरीफ सरकार को कार्यालय छोड़ने, 90 दिनों के लिए कार्यवाहक सेटअप लाने और देश में आम चुनाव कराने के विकल्प को चुनने के लिए तैयार होंगे।

दूसरी ओर, सरकार पंजाब में पीटीआई के सहयोगियों के साथ पिछले दरवाजे से बैठक कर रही है और यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है कि पीटीआई अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करने और बहुमत का दावा करने में सफल ना हो। सरकार का निर्णय आने वाले दिनों में और अधिक राजनीतिक अराजकता को जन्म दे सकता है, क्योंकि इमरान खान के स्पीचों ने बड़े पैमाने पर जनता पर मजबूत प्रभाव डाला है, जो अमेरिका के नेतृत्व वाली विदेशी साजिश के माध्यम से सत्ता में लाई गई एक आयातित सरकार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

(आईएएनएस)

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