इजरायल-हमास युद्ध: गिरफ्तार होने वाले हैं पीएम नेतन्याहू? इंटरनेशल क्रिमिनल कोर्ड ने जारी किया अरेस्ट वारंट

  • ICC ने पीएम नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट
  • इजरायली रक्षा मंत्री और हमास के सैन्य कमांडर के खिलाफ भी जारी हुआ नोटिस
  • जानबूझकर फिलिस्तीनी नागरिकों को मारने का आरोप

Bhaskar Hindi
Update: 2024-11-21 13:23 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मिडिल इस्ट में जारी तनाव के बीच इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गुरुवार 21 नवंबर को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंड और हमास के सैन्य कमांडर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। आईसीसी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिन भी लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं, उन पर गाजा में युद्ध और अक्टूबर 2023 के हमलों को लेकर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप हैं। इसके अलावा आईसीसी ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर लगे आरोपों के जांच के भी आदेश दिए हैं। 

आईसीसी की ओर से अरेस्ट वारंट जारी किए जाने के बाद पीएम नेतन्याहू अब इंटरनेशनल लेवल के वांटेड हो गए हैं। हालांकि, इसे लेकर इजरायल और हमास दोनों ने ही आईसीसी के इस फैसले का खंडन किया है। इजरायल का कहना है कि इन वारंटों का कोई कानूनी आधार नहीं है। दूसरी ओर हमास ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। इसके अलावा इजरायली सेना का यह दावा है कि हमास के कमांडर मोहम्मद डेफ गाजा में जुलाई में किए गए हवाई हमले का शिकार हो गया था।

किन मामलों पर जारी हुआ वारंट

रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री पर जानबूझकर फिलिस्तीनी नागरिकों को मारने के लिए आदेश जारी करने, गाजा पट्टी पर मानवीय मदद को पहुंचने से रोकने और भुखमरी की स्तिथी पैदा करने का आरोप जड़ा है। आईसीसी ने अपनी जांच में पाया कि पीएम नेतन्याहू ने जंग के बहाने फिलिस्तीनियों की हत्याएं करवाई। इसके अलावा उन्होंने गाजा पट्टी को भी तहस नहस करने का आदेश जारी किया। इन सभी चीजों के मद्देनजर कोर्ट के जजों ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने की निंदा

अंतरराष्ट्रीय समुदाय में इजरायली पीएम और रक्षा मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने का मामला काफी तूल पकड़ रहा है। मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने आईसीसी के इस फैसले की निंदा की है। दूसरी ओर पीएम नेतन्याहू ने भी इसे अपमानजनक बताते हुए कहा कि यह फैसला यहूदी विरोधी है। 

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