क्या भारत के सभी टोल प्लाजा पर पत्रकारों को नहीं देना होगा कोई टोल टैक्स? जानें वायरल मैसेज का सच

डिजिटल डेस्क, भोपाल। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मैसेज में दावा किया जा है कि भारत के सभी टोल प्लाजा पर पत्रकारों को टोल टैक्स पर छूट मिलेगी। इसके लिए पत्रकारों को बस अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा।

क्या है वायरल मैसेज में?

एक व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत के सभी टोल प्लाजा पर पत्रकारों को टोल टैक्स पर छूट मिलेगी। इसमें कहा गया है कि केन्री कय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऐसा करने के लिए सभी टोल पर आदेश दिया है। मैसेज में आगे लिखा है, पत्रकारों को टैक्स में छूट पाने के लिए अपना आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। 

पीआईबी ने वायरल मैसेज को बताया गलत

 

एक #WhatsApp मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत के सभी टोल प्लाजा पर पत्रकारों को टोल टैक्स पर मिलेगी छूट, जिसके लिए आईडी कार्ड दिखाना होगा आवश्यक#PIBFactCheck:

यह दावा #फर्जी है

@MORTHIndia ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है

अधिक जानकारी के लिए https://t.co/gMqvYZx17q pic.twitter.com/JFC1JjJQHS

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 2, 2022

पीआईबी ने वायरल मैसेज में किए दावे का फैक्ट चैक किया। पीआईबी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि, एक व्हाटसएप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत के सभी टोल पलाजा पर पत्रकारों को टोल टैक्स पर छूट मिलेगी, जिसके लिए आईडी कार्ड दिखाना आवाश्यक होगा। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे बताया कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया।

इस तरह के मैसेजों पर न करें विश्वास

अगर आपको भी इस तरह के कोई मैसेज मिलें तो उन पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। साथ ही इस तरह की कोई भी संदिग्ध जानकारी आपके पास आए तो उसे पीआईबी के व्हाटसएप नंबर 8799711259 या फिर ऑफिशियल वेबसाइट socialmedia@pib.gov.in पर साझा जरुर करें। इसके अलावा ऐसे किसी भी वायरल मैसेज की सच्चाई जानने के लिए उसे पीआईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर एक बार क्रॉस वैरिफाइड जरुर करें। 

बता दें कि बिना फास्टैग के टोल पार करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जीरो बैलेंस फास्टैग जारी किए गए हैं। जीरो बैलेंस की यह सुविधा भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, राज्यपाल, सुप्रीम और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश, भारत सरकार के सचिव, थल सेना के प्रमुख और अन्य सेवाओं में समकक्ष आदि लोगों को मिलती है। अन्य सभी लोगों के लिए फास्टैग अनिवार्य है।