सिवनी: कमिश्नर ने देखा राजस्व रिकार्ड, बोले ई-केवायसी और खसरा लिंकिंग के कोई भी प्रकरण न रहें पेंडिंग
- कमिश्नर ने देखा राजस्व रिकार्ड
- बोले ई-केवायसी और खसरा लिंकिंग के कोई भी प्रकरण न रहें पेंडिंग
- लखनादौन, छपारा और सिवनी पहुंचकर देखी राजस्व महाअभियान 2.0 की प्रगति
डिजिटल डेस्क, सिवनी। प्रदेश शासन के निर्देश पर शुरु हुए राजस्व महाअभियान 2.0 को लेकर अफसर गंभीर नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को जबलपुर संभाग के कमिश्नर अभय वर्मा ने लखनादौन, छपारा और सिवनी तहसील में इस अभियान की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने राजस्व महाअभियान में शामिल नामांतरण, बंटवारा, रिकॉर्ड सुधार, नक्शा तरमीम, किसानों के ई-केवाईसी व खसरा लिंकिंग कार्यों सहित अन्य घटकों की प्रगति का अवलोकन कर आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कमिश्नर ने नक्शा तरमीम कार्यों की पटवारीवार प्रगति का अवलोकन कर लंबित प्रकरणों में दो दिवस के भीतर कार्रवाई कर शत-प्रतिशत गांवों के नक्शा तरमीम करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि ई-केवायसी और खसरा लिंकिंग पर विशेष ध्यान देकर शत-प्रतिशत पूरा करें। इस दौरान उन्होंने इस कार्य में आने वाली समस्याओं की जानकारी लेकर उनके समाधान के उपाय भी बताए। वे बोले कि पटवारी गांव में जाएं और ई-केवायसी और खसरा लिंकिंग कराएं, जिससे किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिल सके। कमिश्नर ने कहा कि ई-केवायसी और खसरा लिंकिंग के कोई भी प्रकरण पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। इस दौरान कलेक्टर संस्कृति जैन, एसडीएम लखनादौन हिमांशु जैन, एसडीएम सिवनी मेघा शर्मा भी मौजूद रहे।
ऑनलाइन दर्ज हों आवेदन
कमिश्नर श्री वर्मा ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक राजस्व संबंधी आवेदन ऑनलाइन माध्यम से दर्ज हों तथा सभी आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आदेश पालन उपरांत ही प्रकरण को रिकॉर्ड रूम में दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को अभियान में शामिल सभी प्रकरण 31 अगस्त के पूर्व निराकृत करने के निर्देश दिए हैं।
लोकसेवा केन्द्र का किया निरीक्षण
कमिश्नर श्री वर्मा ने लखनादौन तहसील के निरीक्षण के दौरान लोकसेवा केन्द्र लखनादौन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने लोकसेवा केन्द्र में प्राप्त आवेदनों एवं निराकरण की स्थिति का अवलोकन कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रभारी अधिकारी को दिए। उन्होंने आवेदकों के लिए सेवावार शुल्क की जानकारी प्रदर्शित करने तथा समय-सीमा में सभी आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।