पन्ना: सिरी के पाठा तालाब में हो रहे अवैध उत्खनन को रूकवाया

डिजिटल डेस्क, पन्ना। बायपास रोड को बना रहे ठेकेदार द्वारा बगैर अनुमति के गुनौर विकासखण्ड के आने वाली ग्राम पंचायत सिरी के पाठा तालाब में अवैध रूप से मिट्टी व पत्थर का उत्खनन किया जा रहा था। तालाब में महीनों से किए जा रहे उत्खनन को इस समाचार पत्र में ४ जनवरी २०२४ को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया। जिस पर संज्ञान लेते हुए अमानगंज तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार हेमंत कुमार अवधिया के नेतृत्व में दोपहर तीन बजे पहुंचकर कार्यवाही की गई। पहुंची टीम को देखते हुए मौके से चैन माउण्टेट मशीन का चालक मशीन को छोडकर भाग गया साथ ही जो अन्य वाहन उत्खनन कार्य में लगे हुए थे उनके चालक व उनका सहयोगी स्टॉफ भागने में सफल हो गया।

नायब तहसीलदार हेमंत कुमार अवधिया ने बतलाया कि मौके पर २० ट्राली के लगभग पत्थरों को जप्त करने की कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत सिरी के सचिव की सुपुर्दगी में दिया गया है। साथ ही मशीन को चलाने के लिए कोई ड्रायवर न होने के चलते ग्राम पंचायत के चौकीदार की अभिरक्षा में रखवाते हुए निर्देश दिए गए हैं कि जब इस मशीन का मालिक या चालक आता है तो जानकारी दी जाये जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इस टीम में आरआई प्रमोद प्रजापति, पटवारी राजेश सिंह भी शामिल थे।

अवैध उत्खनन को लेकर गंभीर नहीं ग्राम पंचायत

मौके पर जाकर जब मीडियाकर्मियों की टीम ने जाकर सिरी ग्राम पंचायत के पाठा तालाब में महीनों से बायपास के लिए समतलीकरण में ठेकेदार सुभाष पाण्डेय द्वारा खुलेआम अवैध उत्खनन किया जाता रहा है। ग्राम पंचायत तमाशबीन होकर देखती रही। इस संबध में ग्राम पंचायत के प्रभारी सचिव भरत सिंह जिनके पास इस ग्राम पंचायत का अतिरिक्त प्रभार है उनके द्वारा मीडियाकर्मियों ने अवैध उत्खनन के संबध में जानना चाहा तो उनके द्वारा गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा था कि वह क्षेत्र ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र के बाहर का है और उनके द्वारा एसडीएम व तहसीलदार को पत्र लिखा गया है। जबकि नायब तहसीलदार ने यह बात खारिज करते हुए कहा था कि इस संबध में ग्राम पंचायत के द्वारा कोई पत्राचार नहीं किया गया है।

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बायपास रोड के ठेकेदार के द्वारा जो तालाब में खुलेआम अवैध रूप से उत्खनन कर शासन के लाखों रूपए के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है इसमें कहीं न कहीं ग्राम पंचायत की भूमिका संदेह के घेरे में है। जिसकी प्रशसानिक स्तर पर निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए व दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जो शासन को राजस्व का नुकसान हुआ है उसकी वसूली होनी चाहिए।