प्रधानमंत्री आवास योजना का डीपीआर रिकार्ड गायब

 ककरहटी नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बडी लापरवाहियां एवं अनियमित्तायें सामने आ रही हैं। आवास डीपीआर संबधी रिकार्ड और डाटा का रिकार्ड नहीं मिलने से हितग्राहियों की किश्तों का भुगतान नहीं हो रहा है। नगर परिषद में आवास योजना के क्रियान्वयन की कई तरह की लापरवाहियां सामने आ रही है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के आवास स्वीकृत हुए लेकिन वर्ष २०१७ से २०२१ तक बने डीपीआर ने हितग्राहियो को आवास निर्माण के लिए दिए जाने वाली राशि को लेकर स्थिति यह है कि दूसरी किश्त लंबे अंतराल बाद भी नहीं डाली जा रही है। गरीब हितग्राही जिन्होंने अपने आवास कच्चे मकान गिरा दिए है वह अधूरे पडे हुए हैं और स्थिति यह है यह कोई झोपडी बनाकर या कोई किराये में कमरा लेकर गुजारा करने के लिए मजबूर है। पीएम आवास योजना में सामने आ रही गडबडियों के संबध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद ककरहटी में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भी गडबडियां रिकार्ड न होने के कारण हुई है। इसके लिए पूर्व मेंं पदस्थ सीएमओ तथा उपयंत्री तथा जिम्मेदार कर्मचारी उत्तरदायी है। इस संबध में उच्चाधिकारियों संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन सागर, परियोजना अधिकारी को जानकारी दी गई है। ककरहटी में पांच डीपीआर प्रधानमंत्री आवास योजना के तैयार किये गये हैं जिनमेें 432, 221, 375, 141, 520 शामिल है। डीपीआर ४३२ के हितग्राहियों का सबसे ज्यादा रिकार्ड और डाटा नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण यह पता करना संभव नहीं हो पा रहा किसके खाते में कितनी पीएम आवास की किश्तें गईं हैं और कितनी बकाया है। डीपीआर क्रमांक ४३२ के रिकार्ड में व्यापक पैमान पर गडबडी होने से प्रधानमंत्री आवास की राशि पर रोक लगा दी गई है तथा निर्देश दिए गए हैं कि पहले आवास संबधी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाये। इस संबध में संयुक्त संचालक सागर द्वारा निरीक्षण कर आदेश दिए गए हैं कि डीपीआर क्रंमाक ४३२ का जो रिकार्ड नहीं है उसे तत्काल तैयार किया जाये।

रिकॉर्ड बनाने में जुटी नगर परिषद

डीपीआर क्रमांक 432 के हितग्राहियों का रिकॉर्ड जो पूर्व में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों ने नहीं बनाया है स्वीकृत पात्र हितग्राहियों के बैंक खाता के स्टेटमेंट एवं अन्य रिकॉर्ड जिला एवं भोपाल से मंगाये गये हैं जिससे पता चल सकेगा की किन्हें आवास की कितनी किश्त मिल चुकी हैं और कितने बकाया हैं। यह स्पष्ट हो जाएगा जिसकी रिपोर्ट पेश करते ही पीएम आवास योजना का कार्य प्रारंभ हो जाएगा और हितग्राहियों के खाते में पीएम आवास की किश्तें डाली जाएगी। नगर परिषद फिलहाल नये सिरे रिकार्ड बनाने की कवायद में जुटी हुई है।