पन्ना: कलेक्टर ने चार शिक्षकों की रोकी वेतनवृद्धि

डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरजिंदर सिंह ने विधानसभा निर्वाचन अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र पवई के मतदान केन्द्र शासकीय कन्या हाईस्कूल के कक्ष क्रमांक 02 के मतदान दल में नियुक्त चार शिक्षकों की निर्वाचन कार्य में लापरवाही प्रमाणित पाए जाने पर वेतनवृद्धि रोकने की कार्यवाही की है। मतदान दल के चारों कर्मचारियों द्वारा मतदान दिवस 17 नवम्बर को ईव्हीएम में मॉकपोल उपरांत कन्ट्रोल यूनिट से डाटा हटा, बगैर मतदान शुरू कराया गया था। प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट और सीयू के डाटा में भिन्नता पाए जाने के कारण मतदान केन्द्र की सीयू को मतगणना में शामिल नहीं किया गया। इस गंभीर लापरवाही पर मतदान दल के चारों कर्मचारियों को विगत 21 दिसम्बर को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया लेकिन लोकसेवकों द्वारा प्रस्तुत जवाब में अवगत कराया गया कि मॉकपोल के कारण भीड व दवाब बढ जाने से सीआरसी करना भूल गए। परीक्षण उपरांत पाया गया कि मॉकपोल की कार्यवाही सुबह 6 बजे तथा मतदान शुरू होने का समय 7 बजे से निर्धारित होने के कारण भीड व दवाब बढ जाने संबंधी जवाब संतोषप्रद नहीं है।

अत: प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने तथा कर्मचारियों द्वारा निर्वाचन कार्य का संपादन पूर्ण सजगता व सावधानीपूर्वक नहीं करना पाए जाने पर म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण व अपील नियम 1966 के प्रावधानों के तहत चारों लोक सेवकों की असंचयी प्रभाव से एक वेतनवृद्धि रोकते हुए प्रकरण को समाप्त किया गया। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को संबंधित लोकसेवकों की सेवा पुस्तिका में आदेश की प्रविष्टि कर पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मतदान दल में ड्यूटी के पूर्व पीठासीन एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को दो बार तथा मतदान अधिकारी क्रमांक 3 एवं 4 को एक बार प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। साथ ही मतदान से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी देने के साथ ईव्हीएम का हैण्ड्सऑन प्रशिक्षण भी कराया गया। इसके बावजूद भी मतदान दल में नियुक्त पीठासीन अधिकारी एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक राजा भईया अहिरवार, मतदान अधिकारी क्रमांक 1 एवं प्राथमिक शिक्षक राजेश तिवारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 एवं प्राथमिक शिक्षक वर्षा कुशवाहा तथा मतदान अधिकारी क्रमांक 3 एवं प्राथमिक शिक्षक विमला चौरसिया द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर वेतनवृद्धि रोकने की कार्यवाही की गई है।