कोर्ट का सरकार से सवाल, वारंट और समन पहुंचने में क्यों हो रही है देरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बाॅम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को समन और वारंट को प्रभावी तरीके से लागू कराने और प्रभावी नीति बनाने और जरूरत पर मौजूदा कानून में जरूरी संसोधन करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के सरकार को इस बात के लिए फटकार लगाई कि निर्देश के बावजूद अब तक सरकार नीति तैयार करने में असफल रही है। जस्टिस एससी धर्माधिकारी और जस्टिस भारती डागरे की खंडपीठ ने कारोबारी विवेक महामुनी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। याचिका में कहा गया है चेक बाउसिंग से जुड़े मामलों के काफी संख्या में समन व वारंट तामील होने का इंतजार कर रहे हैं।

तुरंत जरूरी कदम उठाएं

खंडपीठ ने कहा कि सरकार तुरंत जरूरी कदम उठाएं ताकी समन व वारंट को प्रभावी तरीके से तामील कराया जा सके। इससे पहले सरकारी वकील ने जयेश याज्ञनिक ने कहा कि सरकार ने समन व वारंट को तामील कराने के लिए विशेष अभियान चलाया था। उन्होंने कहा कि पुलिस दल पर काम का काफी बोझ है, इसलिए सरकार चेक बाउंस से जुड़े मामले के समन व वारंट रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने का निर्णय किया है। खंडपीठ ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि सरकार की ओर से इस मामले को लेकर उठाया गया कदम अपर्याप्त है। 

सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया

खंडपीठ ने कहा कि जब अदालत ने सरकार को इस मामले को लेकर पहले ही नीति बनाने को कहा था तो अब तक सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि क्या सबकुछ हाईकोर्ट ही देखे। सरकार इसका वैधानिक समाधान निकाले। अपने वैधानिक कामकाज को बाहर लोगों से नहीं करा सकती। हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया है और अगली सुनवाई के दौरान समन व वारंट तामील कराने को लेकर बनाई गई नीति से अवगत कराने को कहा है।