मजदूर कल्याण बोर्ड के पास जमा हैं 6 हजार करोड़, बड़ी योजनाओं का खाका हुआ तैयार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र इमारत व अन्य निर्माण कार्य कामगार मंडल के पास 6 हजार करोड़ रुपए की राशि जमा है। विधान परिषद में प्रदेश के श्रम मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंडल को उपकर के माध्यम से यह राशि मिली है। यह निधि मजदूरों के कल्याण के लिए खर्च की जाएगी। मजदूरों के लिए 2200 करोड़ रुपए की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं प्रस्तावित हैं। 

मजदूरों की विभिन्न समस्याओं का मुद्दा उठा

बुधवार को सदन में राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य किरण पावसकर ने नियम -97 के तहत अल्पकालीन चर्चा के माध्यम से मजदूरों की विभिन्न समस्याओं का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में  निलंगेकर ने कहा कि कामगार मंडल के माध्यम से मजदूरों का पंजीयन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की अवधि एक महीने और बढ़ाई जाएगी। सरकार ने 7 लाख मजदूरों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा है।

5 लाख घरों का निर्माण कार्य शुरू

इसके अलावा मजदूरों को घर देने के लिए मंडल के माध्यम से 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। राज्य में 5 लाख घरों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 10 हजार नए घरों का प्रस्ताव आया है। साल भर में 1 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। निलंगेकर ने कहा कि देश में महाराष्ट्र ऐसा पहला प्रदेश है जो  मजदूरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर नीति तैयार किया है। इस बीच श्रम मंत्री ने कहा कि राज्य में साल 2014 से अभी तक 34 लाख नए ईपीएफ खाता खोले गए हैं। इससे पता चलता है कि इतने लोगों को रोजगार मिला है। इस पर पलटवार करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस सदस्य पावसकर ने कहा कि राज्य में 34 लाख रोजगार पैदा होने का दावा गलत है। क्योंकि अधिकांश लोग एक कंपनी से नौकरी छोड़ कर दूसरी कंपनी में काम करते हैं। कंपनी छोड़ने के बाद कर्मचारियों का नया ईपीएफ खाता खोला जाता है। 

कौशल विकास केंद्र के लिए एमआईडीसी उपलब्ध कराएगी जमीन

प्रदेश में एमआईडीसी क्षेत्र में कौशल विकास केंद्र बनाए जाएंगे। इसके लिए एमआईडीसी खुद जमीन उपलब्ध कराएगी। विधान परिषद में प्रदेश के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने यह जानकारी दी। देसाई ने कहा कि सरकार ने इस बारे में नीतिगत फैसला लिया है। आगामी समय में इसको क्रियान्वित किया जाएगा।