एक दिन के अंतराल जलापूर्ति से बढ़ी परेशानी, कृत्रिम बारिश उठ रही मांग

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर में  एक दिन के अंतराल करने से पानी देने से अच्छी खासी परेशानी होने लगी है। जलाशयों में जलसंचय कम होने से भीषण जलसंकट की स्थिति निर्माण हो गई है। शहर को जलापूर्ति करने वाले तोतलाडोह जलाशय का डेड स्टॉक भी खत्म होने की राह पर है। अब बारिश में और विलंब होता है तो स्थिति भीषण बन सकती है। ऐसे में शहर के पानी संकट पर मात करने के लिए नागपुर में कृत्रिम बारिश करने की मांग महानगरपालिका ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर की है। 

जिले के लघु, मध्यम व बड़े जलाशयों में पानी लगभग खत्म हो चुका है। सिर्फ डेड-स्टॉक शेष है। तोतलाडोह में 56 टीएमसी और नवेगांव खैरी में 33 टीएमसी पानी बचा है। पीने के पानी की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। सिर्फ 35 दिन का पानी जलाशयों में शेष है। पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने संकेत दिए कि एक दिन अंतराल में जलापूर्ति करने पर यह पानी 4 महीने तक चल सकता है। फिलहाल अच्छे मानसून के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में स्थिति और बिगड़ सकती है। इसे लेकर जनता में रोष भी दिख रहा है। 

अनेक लोगों ने मनपा के नियोजन पर भी सवाल उठाए हैं। नागरिकों ने मोर्चे और प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। बिगड़ती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अब मनपा ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर नागपुर शहर में कृत्रिम बारिश कराने का निवेदन किया है। मनपा के इस निवेदन का सरकार पर कितना असर होगा, यह आने वाला समय बताएगा। 

जिलाधिकारी को दिया निवेदन 
गुरुवार को दोपहर में मनपा जलप्रदाय समिति के सभापति विजय (पिंटू) झलके ने जिलाधिकारी अश्विन मुद्गल को निवेदन दिया है। जिलाधिकारी के मार्फत निवेदन मुख्यमंत्री को भेजा गया। निवेदन में शहर की जलसंकट स्थिति पर मात करने के लिए नागपुर शहर और जिले में कृत्रिम बारिश कराने संदर्भ में योग्य निर्णय तत्काल लेने की विनती मुख्यमंत्री से की गई है। 

बड़े ग्राहकों के पानी में कटौती 
रेलवे, मेडिकल, विद्यापीठ सहित बड़े पैमाने पर पानी उपयोग करने वाले ग्राहकों के पानी कटौती करने संदर्भ में विचार जारी है। मनपा की जलापूर्ति में से 30 प्रतिशत पानी व्यावसायिक उपयोग के लिए दिया जाता है। सोमवार 22 जुलाई को मनपा के पदाधिकारी और अधिकारियों की बैठक होगी। इसमें एक दिन अंतराल में पानी देने पर पुनर्विचार किया जाएगा। पिछले सोमवार को एक दिन अंतराल में पानी देने का निर्णय सप्ताह भर के लिए लिया गया था। चर्चा है कि  उसे आगे भी जारी रखा जाएगा।