ACA के खिलाफ अवमानना नोटिस के बाद जागी सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। आपदा प्रबंधन कानून को लागू करने के लिए अदालत द्वारा दिए गए आदेश को लेकर सरकार के रुख पर बांबे हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए राहत व पुनर्वास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मेधा गाडगिल के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर दिया। हालांकि सरकारी वकील के दो प्राधिकरण बनाने के वादे के बाद अदालत ने यह नोटिस वापल ले ली। हाईकोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए सरकार मुंबई शहर व मुंबई उपनगर के लिए अलग-अलग प्राधिकरण बनाने को राजी हो गई है। फिलहाल सरकार ने मुंबई व मुंबई उनगर के लिए एक ही प्राधिकरण बनाया है। जबकि आपदा प्रबंधन कानून और कोर्ट ने अपने आदेश में अलग-अलग आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने को कहा था।

सरकारी वकील के वादे के बाद अदालत ने वापस लिया नोटिस
शुक्रवार की सुबह जब यह मामला जस्टिस अभय ओक व जस्टिस रियाज छागला की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया तो बेंच ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार काननूी प्रावधानों के विपरीत जाकर काम करने के लिए उत्सुक है। हमने सरकार को पिछली सुनवाई के दौरान अपनी गलती सुधारने का मौका दिया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर काम करने के लिए उत्सुक है।

यही नहीं बेंच ने  राहत व पुनर्वास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। पर इस बीच सरकारी वकील ने बेंच को आश्वस्त किया कि मुंबई व उपनगर के लिए अलग-अलग प्राधिकरण बनाया जाएगा। लेकिन चेयरमेन एक होगा। इसके बाद खं़डपीठ ने न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी करने वाले आदेश को वापस ले लिया। हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई 8 जून तक के लिए स्थगित कर दी है।