1 साल से पेंडिंग हैं नामांतरण के 164 केस , समीक्षा में 2 तहसीलदार और 4 नायब को कारण बताओ नोटिस

डिजिटल डेस्क, सतना। राजस्व अफसरों की मीटिंग में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने नामांतरण-सीमांकन की धीमी रफ्तार पर  २ तहसीलदार और ४ नायब तहसीलदारों को नोटिस देकर जवाब तलब करने के निर्देश दिए। जानकारी दी गई कि १ साल से  नामांतरण के १६४ केस लंबित हैं। कलेक्टर ने नामांतरण को प्राथमिकता में लेकर निराकरण अभियान चलाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि एक साल से ६ माह तक का एक भी केस शेष नहीं रहना चाहिए। चालू माह में राजस्व अफसरों को आरसीएमएस में दर्ज 6729 प्रकरणों को ५ हजार से नीचे लाने का लक्ष्य दिया गया। कोटर में नामांतरण के सबसे कम महज ३२ फीसदी प्रकरण निराकृत पाए गए। कलेक्टर ने धीमी रफ्तार कोटर के नायब के साथ साथ रामनगर और रामपुर बघेलान के तहसीलदार से भी जवाब मांगे हैं। इन तहसीलों के ४ सर्किल के नायब तहसीलदारों को भी शोकाज दिए गए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर राजेश शाही भी मौजूद थे।     
सीमांकन में इनकी तारीफ :------ 
कलेक्टर ने कहा कि सीमांकन के प्रकरण ६माह से ज्यादा पेंडिंग नहीं रहने चाहिए। 
जनवरी माह में सीमांकन के जहां 1211 नए प्रकरण दर्ज किए गए, वहीं 1527  प्रकरणों का निराकरण किया गया। बैठक में चालू माह में नागौद में १०७ और उचेहरा-अटरा में 95-95 केस निराकृत करने पर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की तारीफ की गई। कलेक्टर ने कहा कि बिरसिंहपुर में ७२ और बरौंधा में ७४ प्रकरणों के निपटान पर नायब तहसीलदारों को प्रशंसा पत्र दिए जाएंगे।  उल्लेखनीय है, जिले में अभी भी सीमांकन के 3394 प्रकरण लंबित हैं। 
 18 पटवारियों को शो काज :------
 कलेक्टर अनुराग वर्मा ने दो टूक चेतावनी दी कि राजस्व वसूली में लापरवाही पर कार्यवाही की जाएगी। 90 प्रतिशत से कम गिरदावरी वाले 18 पटवारियों को नोटिस देकर जवाब लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भू-अर्जन की राशि का वितरण गांवों में कैंप लगा कर करें।  सीएम किसान योजना के शेष 6470 किसानों का सत्यापन भी शीघ्र  करने के निर्देश दिए गए।