मदरसा आधुनिकीकरण योजना : सरकार ने बनाई समिति

डिजिटल डेस्क,मुंबई। राज्य में मदरसा आधुनिकीकरण योजना की समीक्षा के लिए राज्य सरकार ने तीन सदस्यों वाली समिति गठित की है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सतीश त्रिपाठी के नेतृत्व वाली समिति 6 माह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये समिति परियोजना के लिए जिलावार दी गई निधि और मदरसा छात्रों को दी गई सुविधाओं का अध्ययन करेगी। समिति में सर्व शिक्षा अभियान के पूर्व निदेशक जेएम अभ्यंकर और शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी मफुल हुसैन शामिल हैं। 

  शासनादेश के मुताबिक समिति छात्रों के कौशल्य विकास की समीक्षा करेगी। साथ मदरसों की मौजूदी स्थिति, शिक्षकों की संख्या और मदरसा शिक्षा का लाभ लेने वाले छात्रों के बारे में जानकारी एकत्र करेगी। राज्य की कांग्रेस-राकांपा आघाडी सरकार के दौरान 2013-14 में यह योजना शुरु की गई थी। उस वक्त सरकार का दावा था कि इससे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे मुख्यधारा लाया जा सकेगा। 

समीक्षा के नाम पर योजना को बंद

इस बारे में पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नसीम खान का कहना है कि राज्य की भाजपा-शिवसेना सरकार ने समीक्षा के नाम पर अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए शुरू की गई कई योजनाओं को बंद कर चुकी है। हमने यह योजना इस लिए शुरू की थी जिससे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को धार्मिक शिक्षा के लिए अलावा अन्य विषयों का भी ज्ञान हो सके। जबकि यह सरकार योजना की समीक्षा के नाम पर इसे बंद करना चाहती है।