पीएमजीएवाई का नोडल अकाउंट खाली, कर्मचारियों के वेतन के अटके 2 करोड़

 डिजिटल डेस्क  सतना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अमले को कार्य पूर्ण करवाए जाने के लिए पीएस द्वारा हर सप्ताह ऑनलाइन समीक्षा में टारगेट दिए जाते हैं। लक्ष्य पूर्ति न होने पर उनके खिलाफ वेतन कटौती एवं अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही जिला स्तर पर की जाती है, मगर इसके उलट उनकी मुफलिसी पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बताया जाता है कि बजट के अभाव में जनपद पंचायतों में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में तैनात अमले को पिछले 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली है। शासन का नोडल एकाउंट भी निल है, जहां से उक्त कर्मचारियों के वेतन के लिए बजट का आवंटन संचालनालय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अन्य मद के बजट का भी आवंटन नहीं मिलने से पंचायत विभाग के कर्मचारियों के वेतन का करीब 2 करोड़ का भुगतान लंबित है।

5 महीने से नहीं बंटी तनख्वाह:-
हासिल जानकारी के अनुसार जनपद पंचायतों प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जिले में कार्यरत अमले की तादाद 19 है। इसके अलावा तीन माह से जिले के ग्राम रोजगार सहायकों को भी वेतन के लिए बजट का आवंटन शासन द्वारा नहीं किया गया है। रोजगार सहायकों का मासिक मानदेय 9 हजार रूपए है। उक्त सभी कर्मचारियों का लंबित वेतन भुगतान किए जाने के लिए अब जिले को करीब 2 करोड़ 9 लाख रूपए की दरकार है। दरअसल एक ब्लॉक समन्वयक का मासिक वेतन 30 हजार है, वहीं ऑपरेटर का वेतन 14 हजार रूपए महीने है। जिले में कुल 11 ब्लॉक समन्वयक संविदा के हैं, जबकि कम्प्यूटर आपरेटर 8 हैं।  

फैक्ट फाइल:- 
ब्लॉक समन्वयक -
 11 
मासिक वेतन
 30 हजार 
बकाया 5 माह से 
लंबित भुगतान
16.50 लाख

पीएमजीएवाई के कम्प्यूटर ऑपरेटर
 8
मासिक वेतन
14 हजार
लंबित 5 माह से
कितना बजट चाहिए- 5.60 लाख

जीआरएस
692
मासिक मानदेय की दर- 9 हजार रूपए
लंबित मानदेय- 3 माह से 
बकाया भुगतान- 1.84 करोड़