वन आरक्षित जमीनों की शिकायतों के निपटारे के लिए एक खिड़की योजना 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि वन आरक्षित जमीनों की शिकायतों के निपटारे के लिए एक खिड़की योजना लागू की जाएगी।  उन्होंने कहा कि निजी वन को लेकर आने वाली समस्याएं, वन आरक्षित जमीन से जुड़ी शिकायतों और इसमें सुलभता लाने के लिए एक खिड़की पद्धति को लागू किया जाएगा। सोमवार को वन मंत्री ने राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में बैठक की। इस बैठक में भाजपा विधायक किसन कथोरे, वन और राजस्व विभाग के अफसर मौजूद थे। मुनगंटीवार ने कहा कि महाराष्ट्र निजी वन (अधिग्रहण) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में अध्ययन किया जाएगा। फिर इस बारे में केंद्र सरकार से चर्चा करके अगली कार्यवाही की जाएगी।