जिला परिषद में ओबीसी आरक्षण कम नहीं होगा : सीएम फडणवीस

डिजिटल डेस्क ,नागपुर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिला परिषद चुनाव में ओबीसी आरक्षण कम नहीं किया जाएगा। सरकार ओबीसी का संरक्षण करेगी। विकास मामले में उन्होंने कहा कि राज्य में सभी क्षेत्रों व सेक्टर में विकास कार्य किया गया है। विदर्भ में तो सबसे अधिक गुणात्मक परिवर्तन किया गया है। भाजपा की जनादेश यात्रा लेकर पहुंचे मुख्यमंत्री फडणवीस शनिवार को सिविल लाइन स्थित पत्रकार क्लब में पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। पत्रकार वार्ता में पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले. पूर्व राज्यसभा सदस्य अजय संचेती, भाजपा के शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके,विधायक सुधाकर कोहले, विधायक मिलिंद माने, विधायक सुधाकर देशमुख, विधानपरिषद सदस्य गिरीश व्यास, विधायक मलिकार्जुन रेड्‌डी, विधायक समीर मेघे सहित अन्य पदाधकारी उपस्थित थे।

ओबीसी आरक्षण पर अगले सप्ताह जवाब

मुख्यमंत्री ने बताया कि जिला परिषद चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण के मामले पर सरकार अगले सप्ताह उच्च न्यायालय में जवाब देगी। जिप चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण कम नहीं किया गया है। ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण का अधिकार राज्य सरकार को मिला है। राज्य सरकार ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पहले से ही जारी रखा है। राज्य में ओबीसी आरक्षण के संबंध में उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर होने के बाद 34 जिला परिषदों में 90 से 95 प्रतिशत ओबीसी की जगह कम होनेवाली थी। लेकिन राज्य सरकार ने 14 जिला परिषद की अड़चन दूर कर शेष 20 जिला परिषद के लिए कानून में ऐसा बदलाव किया कि ओबीसी आरक्षण न केवल कायम रहा बल्कि जगह तक बढ़ गई। ओबीसी को केंद्र सरकार एसबीसी के तहत सरकारी योजनाओं का लाभ देती है। एसबीसी का डाटा राज्य सरकार के पास है। लिहाजा यह कहना निराधार है कि ओबीसी जनसंख्या का डाटा नहीं होने से जिला परिषद में आरक्षण व चुनाव नहीं हो पाएगा। एसबीसी डाटा के आधार पर ओबीसी को प्रपोशन आरक्षण मिल सकता है। राज्य सरकार ओबीसी को संरक्षक देगी। यहां तक कि ओपन वर्ग में भी सरकार की ओर से सहूलियतें दी जा रही है। 

विदर्भ में सबसे अधिक इंजीनियर

विदर्भ में इंजीनियरिंग कालेज पहले से ही काफी है। लिहाजा यहां सबसे अधिक इंजीनियर तैयार हो रहे हैं। संख्या अधिक होने के कारण स्वाभाविकत: यहां के इंजीनियर युवाओं को रोजगार के लिए अन्य शहर या राज्य में जाना पड़ रहा है। केवल इंजीनियरिंग डिग्री पर्याप्त नहीं है। इंजीनियर्स में अधिक स्कील बढ़ाने के लिए नए पाठ्यक्रमों पर एआईसीडी ने काम किया है। राज्य सरकार स्कील डेवलमेंट पर ध्यान दे रही है। 

2021 तक पूरा होगा सिंचाई बैकलाग

विदर्भ में अत्यंत गुणात्मक परिवर्तन किया गया है। 3 लाख किसानो को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। 90  सिंचाई प्रकल्पों के लिए भूसंपादन का काम पूरा होने लगा है। केंद्र सरकार की बलिराजा योजना के तहत विदर्भ के 89 सिंचाई प्रकल्पों को निधि मिली है। 2021 तक विदर्भ के सभी सिंचाई प्रकल्पों काे पूरा कर लिया जाएगा। सिंचाई बैकलाग दूर होगा। औद्योगिक विकास के लिए 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जा रही है। हर जिले में उद्योग लगाने की योजना है। विदर्भ में नागपुर , अमरावती , अकोला सहित सभी शहरों व जिलों में नगरविकास के तहत अभूतपूर्व निधि दी गई है।

अकाल मुक्ति अगला लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने अपने स्तर पर विविध विकास कार्यो को पूरा करने में सफलता पायी है। संसाधन विकास पर ध्यान दिया गया है। अगले 5 वर्ष में राज्य को अकालमुक्त किया जाएगा। 

पुणे -मुंबई की दूरी 29 मिनट में तय होगी

मुंबई में हाइपर लुप परियोजना पर काम चल रहा है। अमेरिका की अत्याधुनिक तकनीकी पर आधारित इस परियोजना के साकार होने से मुंबई व पुणे के बीच की दूरी 29 मिनट में तय की जा सकेगी। 

महायुति की बात करता हूं पर यात्रा भाजपा की है

महाजनादेश यात्रा में शिवसेना नेताओं के शामिल नहीं होने का कोई विशेष कारण नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा-हर सभा में महायुति की बात करता हूूं। लेकिन महाजनोदश यात्रा भाजपा की है। 

सीएम पद पर : चंद्रकांत पाटील नए हैं मेरे अच्छे सहयोगी हैं

मुख्यमंत्री पद को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील के एक बयान पर श्री फडणवीस कहा-चंद्रकांत दादा नए हैं। नए नए अध्यक्ष बने है। वे मेरे अच्छे सहयोगी है। उन्हें अच्छा काम करने दो। पाटील ने क्या कहा यह तो नहीं जानते हैं लेकिन यह अवश्य है कि भाजपा में मुख्यमंत्री का चयन विधायक व केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। गौरतलब है कि रक्षामंत्री राजनाथसिंह ने जनादेश यात्रा के शुभारंभ के समय फडणवीस को ही अगला मुख्यमंत्री कहा था। बाद में संवाद माध्यम से चर्चा में चंद्रकांत पाटील ने कहा था कि मुख्यमंत्री पद के लिए मौका मिला तो वे मौका नहीं छोड़ेंगे। 

आदित्य ठाकरे को मंत्री बनाना शिवसेना का विषय

युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल करने के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह तो शिवसेना का विषय है। शिवसेना के साथ चुनाव में गठबंधन रहेगा।