मई से शुरु होगा मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग का काम
मई से शुरु होगा मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग का काम
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विजय सिंह ‘कौशिक’। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ‘मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग’ के निर्माण कार्य का शुभारंभ अगले साल मई में होगा। फिलहाल 35 फीसदी जमीन का ही अधिग्रहण कार्य पूरा हो सका है, लेकिन महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) के अधिकारियों को उम्मीद है कि अगले पांच महीनों में 90 फीसदी जमीन हमारे हाथ में होगी। नियमानुसार इतनी जमीन मिलने के बाद ही निर्माण कार्य के लिए वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। दिसंबर 2017 तक 50 फीसदी जमीन के अधिग्रहण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
35 फीसदी जमीन का अधिग्रहण, नागपुर सबसे आगे
राजधानी मुंबई से उपराजधानी नागपुर की दूरी कम करने के लिए बनाए जाने वाले 700 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग के जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों के विरोध की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन एमएसआरडीसी के अधिकारियों की मानें तो परियोजना के लिए जरूरी जमीन का अधिग्रहण समय से कर लिया जाएगा। इस परियोजना के लिए कुल 9289.24 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता होगी। जिसमें से 2400 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। सबसे ज्यादा अधिग्रहण नागपुर जिले में हुआ है। नागपुर में कुल 202 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है, जिसमें से 115 हेक्टेयर जमीन मिल चुकी है। यानि नागपुर में अधिग्रहण का कार्य 57 फीसदी पूरा हो चुका है। वहीं औरंगाबाद में 410.17 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कार्य पूरा हुआ है जबकि यहां कुल 1536 .13 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी। इसके लिए किसानों को 396.67 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है।
पांच महीनों में 90 फीसदी जमीन अधिग्रहण पूरा होने की उम्मीद
एसएसआरडीसी के मुख्य इंजीनियर एबी गायकवाड ने बताया कि 50 फीसदी जमीन का अधिग्रहण पूरा होने के बाद ही लेटर ऑफ इंटेट जारी करेंगे। जबकि 90 फीसदी जमीन हमारे पास होने के बाद निर्माण कार्य शुरु करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 90 फीसदी जमीन के अधिग्रहण के बाद काम शुरु करने के नियम का पालन किया जाएगा। निर्माण कार्य की शुरुआत नागपुर की तरफ से होगी।
देशी-विदेशी 33 कंपनियों का आवेदन
फिलहाल इस परियोजना के लिए देशी-विदेशी 33 कंपनियों ने आवेदन किया है। अब तक इस परियोजना के लिए जमीन के वास्ते 5965 किसानों को 1756 करोड़ का भुगतान किया गया है। परियोजना के लिए जितनी जमीन की जरुरत है, उसमें से 1034.24 हेक्टेयर सरकारी और 8255.57 हेक्टेयर जमीन निजी है। एमएसआरडीसी के मुख्य इंजीनियर एबी गायकवाड के मुताबिक 35 फीसदी जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। 90 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण पूरा हुए बगैर ठेकेदारों को काम शुरु करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमें उम्मीद है कि तय समय में जरूरी जमीन मिल जाएगी और अप्रैल 2018 के अंतिम सप्ताह अथवा मई के पहले सप्ताह में काम शुरु हो जाएगा।”
जिला कुल जमीन (निजी) अधिग्रहण पूरा (हेक्टेयर में)
नागपुर 202.03 हे. 115.24
वर्धा 603.49 336.24
अमरावती 994.16 342.73
वाशिम 1188.9 407.19
बुलढाणा 1275.00 314.39
जालना 445.53 93.10
औरंगाबाद 1536.13 410.17
अहमदनगर 318.42 32.49
नासिक 1196.14 226.12
ठाणे 513.75 125.70