गेहूं खरीदी मिलने से होना पड़ सकता है वंचित

डिजिटल डेस्क,सिवनी। जिले में धान खरीदी में ऋण वसूली में कोताही करने वाली सहकारी समितियों और स्व सहायता समूहों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बार-बार हिदायत देने के बाद भी बकायादारों को बख्श दिया गया। धान की पूरी खरीदी के बाद भी 30 करोड़ की वसूली बाकी रह गई। प्रशासनआगामी समय समूहों और समितियों को गेहूं की खरीदी से वंचित कर सकता है। हालांकि इस मामले में सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि स्व सहायता समूहों से वसूली को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। चूंकि समूहों ने धान खरीदी के पहले सिक्योरिटी की राशि जमा नहीं की। जबकि समितियां सक्रीय हैं ऐसे में उनसे वसूली हो सकती है।

1558 से लेना है 30 करोड़

जानकारी के अनुसार जिले के 21997 किसानों से 79 करोड़ का कर्ज लेना था। इसके लिए पोर्टल पर लिंकिंग कर सूची डाली गई थी। इसमें से 48 करेाड़ की वसूली 20310 किसानों ने की गई। जबकि 129 किसानों ने 59 लाख रुपए ऋण की राशि नगद जमा कर दी। 1558 किसानों से 30 करोड़ लेना बाकी है।

घंसौर में बड़ी गड़बड़ी पर कार्रवाई

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित घंसौर में ऋण वसूली में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। समिति को तिरूपति वेयर हाऊस में खरीदी केंद्र मिला था। ऑपरेटर मनोज यादव ने 6.45 लाख की जगह 1.88 लाख रुपए ऋण के काट लिए।  छह किसान ऐसे भी सामने आए जिन पर कोई ऋण नहीं था उसके बाद भी भुगतान में कटौती की गई। इस मामले में सहकारिता उपायुक्त डॉ. अखिलेश निगम ने ऑपरेटर मनोज यादव को पद से पृथक करने के लिए पत्र जारी किया है।

समितियों को  नोटिस, घर जाकर करें वसूली

रिकवरी नहीं करने के मामले में सहकारिता विभाग ने सभी समितियों को नोटिस जारी किए हैं। इसके तहत निर्देश दिए गए हैं कि बकायादारों के घर-घर जाकर वसूली की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा बड़े बकायादारों की लिस्ट तैयार की जाए और पैसा नहीं देने पर उनके नाम ग्राम पंचायत और समितियों में लगाई जाए। ज्ञात हो कि पहले भी कर्जदारों को राशि जमा करने के लिए पंजीयन करने के दौरान निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। वर्तमान में सरकारी रिकार्ड में बोझ बढ़ता जा रहा है।

इनका कहना है

सभी समितियों और समूहों को पत्र जारी कर वसूली शत प्रतिशत करने को कहा गया था। इसमें कई संस्थाओं ने वसूली का काम पूरा नहीं किया। ऐसे में उन पर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
तुलसी बघेल, प्रभारी जीएम, जिला सहकारी बैंक