सामूहिक खेती के लिए नई योजना शुरु करेगी महाराष्ट्र सरकार, खर्च होगा 3 हजार करोड़

डिजिटल डेस्क, मुंबई। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि प्रदेश में सामूहिक खेती के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। किसानों की क्षमता बढ़ाने के लिए वर्तमान में समूह खेती के अलावा कोई विकल्प नहीं है।उमपुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की पिछली सरकार में समूह खेती के लिए किसानों को एक करोड़ रुपए तक प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। अबराज्य में मौजूदा योजनाओं को मिलाकर एक नई समूह खेती की योजना शुरू की जाएगी।

उन्होंने कहा कि खेती का क्षेत्र छोटा होने के कारण किसानों की पूरी शक्ति खत्म हो रही है। इस कारण किसानों में खेती में आधुनिकता लाने की ताकत ही नहीं बची है। रविवार को पुणे में उपमुख्यमंत्री पानी फाऊंडेशन की ओर से आयोजित सत्यमेव जयते फार्मर कप-2022 पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर अभिनेता आमिर खान के नेतृत्व वाली पानी फाऊंडेशन की टीम और सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण खेती के क्षेत्र में बड़ी चुनौती है। अतिवृष्टि और सूखे की स्थिति के कारण फसलों का काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए हमारे पास शाश्वत खेती के अलावा कोई विकल्पनहीं है। शाश्वत खेती के लिए विष मुक्त खेती की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खेती में बड़े पैमाने केमिकल का इस्तेमाल हुआ है।

इससे खेत की जमीन रोगों से ग्रसित होने के कारण उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति खत्म हो गई है।केमिकल इस्तेमाल किए हुए उपज खाने के कारण स्थिति यह हो गई है कि धीरे-धीरे महाराष्ट्र और भारत कैंसर की राजधानी बन रही है। हर चार से पांच घर में एक कैंसर के मरीज मिल रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर कैंसर का असर देखने को मिल रहा है। इसलिए अब हमें जागना पड़ेगा। राज्य सरकार में प्रदेश में विष मुक्त प्राकृतिक खेती का मिशन शुरू किया है। सरकार इस योजना पर लगभग 3 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्य में 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार ने एक योजना तैयार की है। किसानों को समूह खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।इस बीच उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बजट में नमो किसान योजना शुरू की है। इससे किसानों को प्रति वर्ष 12 हजार रुपए मिल सकेंगे। किसानों को केवल एक रुपए में फसल बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा। 

किराए पर लेंगे अनुपजाऊ जमीन 

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों को दिन के समय12 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इसके लिए इस साल 30 प्रतिशत कृषि फीडर को सौलर पर रुपांतरित करने का लक्ष्य है।सौलर बिजली पैदा करने के लिए सरकार किसानों से खेती की अनुपजाऊ जमीन लेगी। किसान 30 सालों तक के लिए अपनी जमीन किराए पर दे सकेंगे। इसके लिए किसानों को प्रति वर्ष 75 हजार रुपए किराया दिया जाएगा। इसके बाद हर साल किराए दर में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी की जाएगी। खेत का मालिकाना हक किसानों के पास बरकरार रहेगा।

पैदा हो सकती है सूखे की स्थिति 

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बीते तीन सालों से राज्य में अतिवृष्टि हुई थी। लेकिन मौसमविभाग की रिपोर्ट के अनुसार यह वर्ष अल नीनो का होने का अनुमान है। अल नीनो के कारण बारिश कम होती है। बारिश समय पर नहीं होती है।फिलहाल जलाशयों में जलस्तर ठीक है। लेकिन आने वाला समय मुश्किल भरा हो सकता है। इसलिए जलसंरक्षण के कामों को बड़े पैमाने पर करना है। जिससे कम पानी में भी सिंचाईकी सुविधा उपलब्ध हो सके। हमें किसी भी परिस्थिति में साल 2017 जैसी सूखे की स्थिति पैदा नहीं होने देना है।