कराई जाएगी नागपुर में गाय-भैंस-बकरी- भेड़ खरीदने में घोटाले की जांच

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के पशुसंवर्धन विभाग की योजना के तहत नागपुर में गाय, भैंस, बकरी और भेड़ खरीदने के लिए लाभार्थियों को अनुदान वितरण में हुए भ्रष्टाचार की जांच तीन महीने में कराई जाएगी। इस जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विधान परिषद में राज्य के पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील ने यह आश्वासन दिया है। गुरुवार को प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य प्रवीण दटके ने पशु खरीदने के अनुदान वितरण योजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में विखे-पाटील ने कहा कि नागपुर में अनुदान वितरण में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराई जाएगी लेकिन सरकार इस योजना को बंद नहीं करेगी। सरकार इस योजना की समीक्षा करेगी। विखे-पाटील ने कहा कि इस योजना के लिए जिला वार्षिक योजना की निधि दी जाती है। इसमें सरकार की ओर से 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है और25 प्रतिशत राशि लाभार्थी को वहन करना पड़ता है। कोरोना और लम्पी रोग बीमारी के कारण योजना को ठीक से लागू नहीं किया जा सका था। लेकिन अब इस योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। 

अवैध खनन रोकने बनेगी नीति 

प्रदेश सरकार अवैध उत्खनन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के लिए जल्द ही एक नीतिगत फैसला करेगी। इस संबंध में आगामी 13 मार्च को एक बैठक आयोजित की जाएगी। विधान परिषद में राज्य के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील ने यह जानकारी दी। प्रश्नकाल में शिवसेना (उद्धव गुट) के सदस्य सुनील शिंदे ने नाशिक के ब्रह्मगिरी पर्वत और सह्याद्री पहाड़ी पर अवैध उत्खनन को लेकर सवाल पूछा था। इसके जवाब में विखे-पाटील ने कहा कि त्र्यंबकेश्वर के तहसीलदार ने अवैध उत्खनन के मामले में जमीन मालिक के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की है। यह मामला फिलहाल नाशिक विभाग के अतिरिक्त आयुक्त के पास है। उन्हें इस मामले में अगले 15 दिनों में उचित फैसला लेने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। इसी बीच शिवसेना (उद्धव गुट) के सदस्य अनिल परब ने कहा कि सिंधुदुर्ग के कुडाल में पहाड़ी पर अभी तक 400 करोड़ रुपए का अवैध उत्खनन हो चुका है लेकिन सरकार ने अभी तक उसको रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। इस पर विखे-पाटील ने कहा कि कुडाल में अवैध उत्खनन को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए आदेश दिए जाएंगे।

उपजिलाधिकारी संवर्ग के रिक्त पदों को भरने तीन माह में शुरु होगी प्रक्रिया 

प्रदेश के अतिरिक्त जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी संवर्ग के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया अगले तीन महीने में शुरू कर दी जाएगी। विधान परिषद में राज्य के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील ने यह आश्वासन दिया है। प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य गोपीचंद पडलकर ने उपजिलाधिकारी संवर्ग के अधिकारियों के पदोन्नति को लेकर सवाल पूछा था। इसके जवाब में विखे-पाटील ने कहा कि हाईकोर्ट और महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण में चल रहे विभिन्न मामलों के कारण उप जिलाधिकारी स्तर के अधिकारियों की पदोन्नति नहीं हो पाई है। पदोन्नति से जुड़े एक मामले में बांबे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ में 23 मार्च को सुनवाई होने वाली है। इसके बाद सरकार अतिरिक्त जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी संवर्ग के रिक्त पदों को भरने करने को लेकर फैसला करेगी। इस बीच शेकाप के सदस्य जयंत पाटील ने कहा कि सरकार के 67 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान करने वाली अधिकारी वंदना सूर्यवंशी की जांच तीन जगहों पर शुरू है। इसके बावजूद उन्हें अतिरिक्त जिलाधिकारी पद पर पदोन्नति दी गई है। इस पर विखे-पाटील ने कहा कि मेरे पास वंदना के मामले की जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं इस मामले की जानकारी लेकर उचित कार्यवाही करूंगा।

गडचिरोली में रेती खनन मामले में हुई है कार्रवाई 

गडचिरोली के अहेरी तहसील के आलापल्ली वन विभाग क्षेत्र के घोट परिसर के जैवविविधता उद्यान से रेती उत्खनन मामले में दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है। विधान परिषद में राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने यह जानकारी दी। प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य रामदास आंबटकर ने इस बारे में सवाल पूछा था। मुनगंटीवार ने कहा कि इस मामले में प्राथमिक जांच के बाद रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (आरएफओ), एक वनपाल और 2 वन रक्षक को निलंबित कर दिया गया है। वन मंत्री ने कहा कि राज्य में वंदे मातरम् फारेस्ट टोल फ्री नंबर 1926 शुरू किया गया है। इस टोल फ्री नंबर पर नागरिक अवैध उत्खनन को लेकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नागरिकों की शिकायत के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।