आरटीओ पर यौन शोषण मामले में अब तक नहीं पहुंची जांच समिति

डिजिटल डेस्क, नागपुर. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रवींद्र भुयार पर लैंगिक शोषण के आरोपों की जांच करने के लिए विभाग की महिला शिकायत निवारण समिति शुक्रवार को भी जांच करने नहीं पहुंची। खास बात यह है कि 16 जनवरी को समिति को 7 दिन के अंदर जांच करने के आदेश दिए थे, लेकिन 11 दिन बीत जाने के बाद भी जांच ही शुरू नहीं हुई। ऐसे संवेदनशील मामले में विभाग की गंभीरता पर भी सवाल उठ रहे हैं। 

निराश होकर लौट रही पीड़िता : महिला मोटर वाहन निरीक्षक ने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रवींद्र भुयार पर लैंगिक शोषण के आरोप लगाए थे। इस घटना के बाद विभाग में हड़कंम मच गया था। परिवहन आयुक्त के पास पहुंची शिकायत के बाद उन्होंने 16 जनवरी को जांच के आदेश निकालकर महिला शिकायत निवारण समिति को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा था। विभाग ने यह संदेश देने की कोशिश की थी वे इस संवदेनशील मुद्दे पर गंभीर हैं, इसलिए रिपोर्ट देने के लिए 7 दिन तय किए हैं। करीब चार दिन से टीम के इंतजार कर रही पीड़िता को शुक्रवार को भी निराश होकर लौटना पड़ा। 11 दिन बीत जाने के बाद भी टीम कब आएगी इसका कोई पता नहीं है। 

शिकायतकर्ता पर भी उठ रहे सवाल

इस मामले में दैनिक भास्कर ने परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार से बात की तो उन्होंने बताया कि समिति जल्द ही जांच शुरू करेगी। हमारी नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले शिकायकर्ता ने आरोप लगाया था कि शिकायत वापस लेने के लिए विभाग स्तर पर दबाव बनाया जा रहा है। जिसके कारण उनका कार्यालय में रुकना भी मुश्किल हो गया है। शिकायतकर्ता महिला मोटर वाहन निरीक्षक की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब तक वे जहां रहीं उनका कार्यकाल विवादों में रहा है। विभाग की कुछ जांच में वे दोषी भी पाई गईं। कुछ जगह मामला पुलिस थाने तक भी पहुंचा। इस मामले में जब हमने  शिकायकर्ता महिला मोटर वाहन निरीक्षक से भी सवाल किए तो इसका जवाब नहीं दे पाईं। वहीं आरटीओ रवींद्र भुयार का कहना है कि जांच होने तक वे इस मामले में कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहते। 

समिति की रिपोर्ट के बाद निर्णय लेंगे

विवेक भीमनवार, आयुक्त परिवहन विभाग के मुताबिक महिला मोटर वाहन निरीक्षक की शिकायत पर हमने तत्काल एक्शन लेते हुए जांच समिति बनाई है। हमारी नजर इस पर बनी हुई है। जांच समिति को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। उन्हें जल्द ही जांच शुरू करने को कहा गया है। उनकी रिपोर्ट के बाद विभाग निर्णय लेगा।