संसद में गूंजा मामला, नागपुर के एम्प्रेस मॉल से हटेगा अवैध निर्माण

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागपुर एम्प्रेस सिटी मॉल में नियमों के अनुसार हुए निर्माण कार्य को नियमित करने के लिए महानगर पालिका को निर्देश दिया जाएगा। साथ ही यहां से अवैध निर्माण कार्योंको हटाया जाएगा। विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया। प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य अनिल सोले और निर्दलीय सदस्य नागो गाणार ने एम्प्रेस सिटी मॉल में अवैध निर्माण कार्य को लेकर सवाल पूछा था। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बात सही है कि वहां पर नियमों को ताक पर रख कर निर्माण कार्य किए गए। इसके लिए नागपुर महानगर पालिका ने नोटिस भी दिया था। लेकिन अदालत ने कार्रवाई पर रोक लगा दी है। महानगर पालिका इस रोक को हटाने के लिए अदालत में अपील भी करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अदालत के आदेश पर संबंधित बिल्डर से 14 करोड़ 51 लाख रुपए की लॉयलटी मांगी गई थी। जिसमें से केवल 2 करोड़ रुपए की राशि मनपा को मिली है। बाकी राशि वसूला जाना है।

औरंगाबाद में कचरे के निपटारे के लिए निधि देने सरकार तैयार
प्रदेश सरकार औरंगाबाद में कचरे पर प्रक्रिया की व्यवस्था के लिए निधि देने के लिए तैयार है। विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निधि देगी। इस निधि के माध्यम से औरंगाबाद मनपा 9 से 12 महीने के भीतर कचरा प्रक्रिया की व्यवस्था बनाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि कचरा डिपो के लिए किसी भी महानगर पालिका को जगह नहीं देगी। सरकार महानगर पालिकाओं को कचरा पर प्रक्रिया की व्यवस्था के लिए जगह देगी। प्रश्नकाल के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य शरद रणपीसे ने पुणे की कचरा समस्या को लेकर सवाल पूछा था।

बाल अपराध में हुई बढ़ोतरी
प्रदेश में बाल अपराध की दर में बढ़ोतरी हुई है। साल 2016 में बाल अपराध की दर 2.2 प्रतिशत थी जो अब 2.38 प्रतिशत हो गई है। इसमें से 73 प्रतिशत अपराध करने वाले बच्चे 16 से 18 आयु वर्ग के हैं। विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के अपराध में लिप्त होने के मामलों में इजाफा होना चिंताजनक बात है। प्रश्नकाल में राष्ट्रवादी कांग्रेस की सदस्य विद्या चव्हाण ने इस बारे में सवाल पूछा था। मुख्यमंत्री ने बताया कि बच्चों को अपराध करने से रोकने के लिए स्कूल के पाठ्क्रमों में राष्ट्रीयता के मूल्यों के बारे में पढ़ाया जा रहा है।

सेल्फ डिफेन्स के बारे में प्रशिक्षण
बच्चों को सेल्फ डिफेन्स के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि बाल सुधार गृह में रहने वाले बच्चों की 18 साल की आयु पूरे होने के बाद उन्हें बाल सुधार गृहों से बाहर निकालना पड़ता है। अब ऐसे लोगों को कौशल्य विकास प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। इससे इनको रोजगार के मौके मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट के बारे में बच्चों को जानकारी देने की व्यवस्था के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की ऑपरेशन मुस्कान योजना के तहत जुलाई 2015 से जुलाई 2017 के बीच 20 हजार 112 बच्चों को वापस उनके घर पहुंचाया गया है।