मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल करेगी सरकार - झटके के बाद एक्शन में आए

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सुप्रीम कोर्ट से मराठा आरक्षण की पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक्शन में आ गए हैं। शिंदे ने शुक्रवार को अपने सभी दौरे रद्द कर दिए और सहयाद्री अतिथि गृह में फडणवीस और मराठा आरक्षण उप-समिति के मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल करेगी। शिंदे ने सभी मंत्रियों को गुरुवार रात ही फोन कर शुक्रवार दोपहर तक मुंबई पहुंचने का आदेश दिया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मराठा आरक्षण की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद सरकार में खलबली मच गई। मुख्यमंत्री शिंदे ने उप-मुख्यमंत्री फडणवीस से विकल्पों पर चर्चा की। शुक्रवार की बैठक में शिंदे और उप-मुख्यमंत्री के अलावा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, बंदरगाह मंत्री दादा भुसे, उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, अण्णासाहेब पाटील और आर्थिक पिछड़ा विकास महामंडल के अध्यक्ष नरेंद्र पाटील भी मौजूद रहे। शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार नया आयोग गठित कर मराठा समाज का विस्तृत सर्वेक्षण कराएगी।

मिलता रहेगा सारथी योजना का लाभ

शिंदे ने कहा कि कैबिनेट की हर बैठक के बाद मराठा आरक्षण उप-समिति की बैठक होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जो भी त्रुटियां याचिका में रह गईं थी उनमें सुधार किया जाएगा। सामाजिक न्याय विभाग के सचिव सुमंत भांगे ने बताया कि मराठा समाज के 3100 अभ्यर्थियों की नियुक्ति विभिन्न सरकारी विभागों में की गई है। सारथी योजना के तहत मराठा समाज के बच्चों को कई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।