लिंगायत समाज को भाषिक अल्पसंख्यक का दर्जा देगी सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। लिंगायत समाज की ओर से अल्पसंख्यक का दर्जा देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को मुंबई के आजाद मैदान में मोर्चा निकाला गया। जिस पर राज्य सरकार की ओर से सत्तारूढ़ दल जनसुराज्य शक्ति पक्ष के विधायक विनय कोरे ने लिंगायत समाज की कई मांगों को मंजूर करने का आश्वासन दिया। जिसके बाद लिंगायत समाज ने मोर्चे को स्थगित कर दिया है। अखिल भारतीय लिंगायत समिति के समन्वयक अविनाश भोसीकर ने कहा कि सरकार से लिंगायत समाज को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की थी। लेकिन सरकार ने लिंगायत समाज को धार्मिक के बजाय भाषिक अल्पसंख्यक दर्जा देने का आश्वासन दिया है। इससे लिंगायत समाज को 70 से 80 प्रतिशत सहूलियतें लागू हो सकेंगी। भोसीकर ने कहा कि सरकार ने लिंगायत समाज के लिए महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडल बनाने का वादा किया है। इस महामंडल के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया जाएगा। इसके अलावा विधानभवन में महात्मा बसवेश्वर की प्रतिमा लगाने का आश्वासन दिया गया है। सरकार लिंगायत समाज की अन्य मांगों को लेकर भी सकारात्मक है। सरकार ने लगभग 70 प्रतिशत मांगों को मंजूर करने का आश्वासन दिया है। इसलिए हमने मोर्चे को स्थगित करने का फैसला लिया है। बाकी बची हुई 30 प्रतिशत मांगों को लेकर लड़ाई जारी रहेगी।