सरकार के पास नहीं है कर्जमाफी पाने वाले किसानों की जिलावार सूची- RTI से खुलासा

सरकार के पास नहीं है कर्जमाफी पाने वाले किसानों की जिलावार सूची- RTI से खुलासा

Bhaskar Hindi
Update: 2018-04-10 15:17 GMT
सरकार के पास नहीं है कर्जमाफी पाने वाले किसानों की जिलावार सूची- RTI से खुलासा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी (किसान) सम्मान योजना के तहत राज्य सरकार ने 46 लाख 52 हजार किसानों को 14388 करोड़ रुपए कर्जमाफी दी है। सूचना अधिकार कानून (RTI ) के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी है। हालांकि सरकार ने जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि विदर्भ इलाके के हर गांव में दी गई कर्जमाफी से जुड़ी जानकारी उसके पास उपलब्ध नहीं है। बैंकों द्व्रारा उपलब्ध कराई गई जिलावार कर्ज वितरण की जानकारी दी गई है। 

RTI कार्यकर्ता अनिल गलगली ने किसान कर्जमाफी का लाभ हासिल करने वाले किसानों की संख्या, मंजूर व नामंजूर आवेदनों की संख्या, बैंक के नाम और जिलावार कुल वितरित निधी की जानकारी मांगी थी। इसके अलावा उन्होंने विदर्भ इलाके और प्रत्येक गांव में दी गई कर्जमाफी का भी आंकड़ा मांगा था। सरकार के मार्केट व वस्त्रोद्योग विभाग के जन सूचना अधिकारी डीएम राणे ने गलगली को बताया कि विदर्भ के  प्रत्येक गांव और जिलावार बैंक में जमा की गई रकम की जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। 

56 लाख 59 हजार किसानों ने किया था आवेदन  
RTI के जवाब में जानकारी दी गई कि कुल 36 जिलों के 56 लाख 59 हजार 159 किसानों ने कर्जमाफी के लिए आवेदन किया था। सबसे ज्यादा 3 लाख 34 हजार 920 आवेदन अहमदनगर जिले से किए गए थे। इसके अलावा मुंबई शहर से 23,715 और मुंबई उपनगर से 1620 आवेदन मिले थे। सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में 19 लाख 88 हजार 234 खातों को कर्जमाफी की मंजूरी दी। सरकार की ओर से बैंकों को 77,66,55,13,440.76 रुपए दिए गए। जबकि इसमें से बैंकों ने 75,89,98,20,857.36 रुपए लाभार्थियों को दे दिए हैं। 

विदर्भ के किसानों के नाम-गांव की जानकारी नहीं 
DCC बैंकों में कर्जमाफी के लिए 26 लाख 64 हजार 576 खातों को मंजूरी दी गई थी। इसके लिए 67,70,18,88,772.36 रकम बैंकों को दी गई। इसमें से 67,97,74,78,292.76 रुपए लाभार्थियों को दिए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 33 राष्ट्रीयकृत बैंकों और 30 DCC बैंकों में 46 लाख 52 हजार 810 खातों को कर्जमाफी के लिए मंजूर किया गया है। गलगली के मुताबिक सरकार के पास जिलावार और हर गांव की जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह बड़ी चूक है। उन्होंने सवाल किया कि जिन किसानों को लाभार्थी बताया गया उन्हें सच में कर्जमाफी मिली या नहीं इसकी पुष्टि कैसे होगी। 

Similar News