विदेश से कोयला मंगाने की तैयारी में फडणवीस सरकार, केंद्र से मांगी मंजूरी

डिजिटल डेस्क,मुंबई। राज्य सरकार बिजली संकट से निपटने के लिए विदेश से कोयला मंगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उसने केंद्र से मंजूरी भी मांगी है। दरअसल, राज्य में 3-4 दिनों तक हुई बिजली कटौती को सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हस्तक्षेप के बाद राज्य की बिजली उत्पादन इकाइयों को पर्याप्त मात्रा में कोयला मिल रहा है। किसी संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिख कर विदेशों से कोयला आयात की मंजूरी मांगी है।   

राज्य के ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के चलते कोयल की आपूर्ति प्रभावित हुई थी,लेकिन अब कोयले की आपूर्ति शुरू हो गई है। मंगलवार को 23 रेक कोयले की आपूर्ति हुई है। एक रेक में 4 हजार टन कोयला होता है। कोयला की कमी से बिजली उत्पादन गिरने की वजह से राज्य सरकार ने एक माह तक निजी क्षेत्र से 1400 मेगावाट बिजली खरीदने का फैसला लिया है। उम्मीद है कि एक माह बाद कोयले की आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। ऊर्जामंत्री ने बताया कि फिलहाल विदेश से कोयला आयात करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर हमनें केंद्र सरकार से 20 लाख टन कोयला मंगाने की अनुमति मांगी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने सरकारी बिजली कंपनियों के विदेश से कोयला मंगाने पर पाबंदी लगा रखी है। 

कोयला आपूर्ति में हो रही थी कटौती
ऊर्जा विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र को कोयले की आपूर्ति का मामला लंबे समय से अटका हुआ था। राज्य के कोयला आपूर्ति में लगातार कटौती हो रही थी। दिल्ली में कई बार बैठक होने के बावजूद हालत नहीं सुधरे। परिणामस्वरूप कोयले की कमी के चलते पिछले दिनों जब मुंबई में भी बिजली कटौती की नौबत आ गई तो सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। सोशल मीडिया पर सरकार की जमकर आलोचना हुई और विपक्ष भी इस मसले को लेकर आक्रामक हो गया। आखिरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खुद कमान संभालनी पड़ी। फिलहाल महाराष्ट्र की बिजली उत्पादक ईकाइयों को प्रतिदिन 28 रेक कोयले की जरूरत होती है। फिलहाल 22-23 रेक ही कोयला मिल रहा है। सरकार 200 करोड़ रुपए की बिजली खरीदेगी। इसका भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।