अब महाराष्ट्र में हर विभाग के पास होगी आपदा प्रबंधन योजना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि हर विभाग की आपदा प्रबंधन से जुड़ी योजना तैयार करने में 6 महीने का वक्त लगेगा। सरकारी वकील अभिनंदन व्यग्यानी ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। हिमाचल प्रदेश व उडीसा के बाद महाराष्ट्र तीसरा राज्य होगा जिसके हर विभाग की आपदा प्रबंधन योजना होगी। योजना तैयार करने में लगने वाले समय को न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति एमएस सोकन की खंडपीठ ने काफी ज्यादा बताया। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले को लेकर हमने काफी पहले आदेश जारी किया था। फिर भी सरकार 6 महीने की समय मांग रही है। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि हर विभाग की अपनी एक नीति है, जैसे स्वास्थ्य विभाग के अपने नियम हैं तो सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग कि अपनी प्राथमिकताएं व नियम हैं। इसलिए इसमे समय लग रहा है। इस बीच उन्होंने कहा कि मुंबई के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। इसकी बैठक भी हो चुकी है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है इसकी जानकारी हमे मामले की अगली सुनवाई के दौरान उपलब्ध कराई जाए।

खंडपीठ के सामने सामाजिक कार्यकर्ता संजय लाखे पाटील की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में मांग की गई है कि राज्य सरकार को आपदा प्रबंधन से जुड़े कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्देश दिया जाए। याचिका के मुताबिक कानून में हर जिले के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने का प्रावधान किया गया है। इसलिए सरकार को निर्देश दिया जाए की हर जिले में इस प्राधिकरण का गठन किया जाए और उसे जरुरी संसाधन व बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाए। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। योजना तैयार करने के लिए सरकार को कितना वक्त दिया जाएगा यह भी इस तारीख को तय किया जाएगा।