सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सरकार और विपक्ष में तकरार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र सरकार पर की गई कड़ी टिप्पणी को लेकर सरकार और विपक्ष में तकरार बढ़ गई है। कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव गुट) और एनसीपी ने राज्य की शिंदे-फडणवीस सरकार से इस्तीफा देने की मांग की है। विपक्ष ने सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि अगर देश की सर्वोच्च अदालत राज्य सरकार पर कड़ी टिप्पणी करती है तो यह महाराष्ट्र सरकार के मुंह पर तमाचा है। 

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर आ गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोलते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई तल्ख टिप्पणी से महाराष्ट्र की गरिमा को ठेस पहुंची है। पटोले ने कहा कि शिंदे- फडणवीस सरकार ने पिछले 9 महीने में महाराष्ट्र का बेडा गर्क कर दिया है। राज्य में धार्मिक उन्माद उच्च स्तर पर पहुंच गया है। पटोले ने कहा कि राज्य में भड़काऊ भाषणों की बाढ़ आ गई है लेकिन सरकार किसी पर कोई कार्रवाई नहीं करती है।  

सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा की गई टिप्पणी महाराष्ट्र सरकार के लिए शर्म की बात है। हम पिछले काफी समय से यह मुद्दा उठा रहे हैं कि जब से शिंदे सरकार ने राज्य की सत्ता संभाली है तभी से धर्म को लेकर राजनीति जारी है। 

शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) के सांसद और प्रवक्ता संजय राऊत ने कहा कि राज्य में कुछ लोग सिर्फ इसी काम में लगे हैं कि राज्य में अस्थिरता और अशांति का निर्माण हो। राज्य के बारे में देश की सर्वोच्च अदालत एक ऐसी टिप्पणी कर रही है, जिससे राज्य की गरिमा को नुकसान पहुंचा है। राऊत ने कहा कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री को यह पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में इस तरह का तनाव कौन पैदा कर रहा है? जिसको लेकर सर्वोच्च अदालत को यह टिप्पणी करनी पड़ी है। 

सरकार पर हुए विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के बारे में इस तरह का कोई वक्तव्य या आदेश नहीं दिया है। विपक्ष के लोग इस तरह की अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि एक मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने सभी राज्यों को कार्रवाई करने के लिए कहा था। महाराष्ट्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई है। फडणवीस ने विपक्ष को कानूनी प्रक्रिया पर बयानबाजी करने से बचने की सलाह दी है।