सीएम ने कहा- मुंडे सीडी कांड की हो जांच, विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष लाएगा अविश्वास प्रस्ताव 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सदन में सवाल न पूछने के लिए पैसे लेने से जुड़ी ऑडियो सीडी का मुद्दा बेहद गंभीर है और इससे विधानमंडल की छवि धूमिल हो रही है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन इसकी गंभीरता को देखते हुए एक समिति बनाकर भी इसकी जांच कर तह तक पहुंचा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में यह बात कही। सीडी के मुद्दे पर भाजपा सदस्यों द्वारा किए जा रहे हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने समिति बनाकर जांच कराने का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हम इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहते इसीलिए समिति बनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की छानबीन के लिए विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष के नेता, विधानपरिषद सभापति और विधानपरिषद सभागृह नेता की समिति बनाई जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस तरह की आडियो सीडी के चलते विधानमंडल के बारे में लोगों का नजरिया बदल रहा है, यह ठीक नहीं है। विधानमंडल की शान बनी रहे इसलिए इस तरह की समिति के जरिए जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज किया है, वह अपने तरीके से इसकी छानबीन कर रही है। वरिष्ठ राकांपा नेता अजित पवार ने कहा कि हम भी समिति बनाकर जांच की मांग का समर्थन करते हैं। इस मुद्दे पर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इससे पहले भाजपा सदस्य इस मुद्दे पर नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसान के सामने आ गए। विधानसभा अध्यक्ष भाजपा सदस्यों को शांत कराने की कोशिश करते रहे लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो विधानसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।


विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष लाएगा अविश्वास प्रस्ताव
विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का एलान किया है। इसके लिए सोमवार को विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा के प्रधान सचिव को नोटिस दिया। इस पत्र पर कांग्रेस-राकांपा 24 के सदस्यों सहित शेकाप के गणपति राव पाटील के हस्ताक्षर हैं। राकांपा के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने कहा कि सत्तापक्ष बहुमत के बल पर लोकतंत्र का गला घोट रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष की वजह से सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी।

सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही दोपहर में ही दिनभर के लिए स्थगित किए जाने के बाद विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखेपाटील ने विधानभवन स्थित पत्रकार कक्ष में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बगैर चर्चा पूरी हुए राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया। विस अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा रहे  हैं। विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि विस अध्यक्ष संविधान का उलंघन कर रहे हैं। राकांपा के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने कहा कि आज हम सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने वाले थे। लेकिन हमें बोलने से रोकने के लिए सत्तापक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। इस सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है।

उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव दाखिल होने के लिए 14 दिनों की समयावधि होती है। परंपरा के अनुसार इस दौरान विस अध्यक्ष को अपनी कुर्सी नहीं संभालनी चाहिए। देखते हैं कि यह वे क्या करते हैं। कांग्रेस सदस्य व पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि विपक्षी सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सरकार की नाकामियों को सामने लाने वाले थे। लेकिन अध्यक्ष ने चर्चा पुरी हुए बगैर मुख्यमंत्री के जवाब के बिना धन्यवाद प्रस्ताव पारित करा दिया। 

उद्योगमंत्री के निवेदन का विरोध
चव्हाण ने उद्योग मंत्री सुभाष देसाई को सदन में अपना निवेधन पेश किए जाने के लिए अनुमति दिए जाने को लेकर भी विस अध्यक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री कोकण में बनने वाली रिफायनरी को लेकर विरोधाभाषी बयान दे रहे हैं। बीते 1 मार्च को उद्योग मंत्री देसाई ने कहा था कि इस परियोजना से फसलों को कोई नुकसान नहीं होगा और स्थानीय लोग इसके विरोध में नहीं हैं। लेकिन आज (सोमवार) सदन में वे अलग ही बात कह रहे थे। जब सदन में यह मामला उठा ही नहीं तो उद्योग मंत्री को निवेदन देने की अनुमति क्यों दी गई।

पहली बार सत्तापक्ष ने नहीं चलने दी कार्यवाही: जयंत पाटील
विधानसभा में राकांपा के गुटनेता जयंत पाटील ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब सत्तापक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित की गई हो। पहले शिवसेना के सदस्यों ने विप सदस्य प्रशांत परिचारक के मामले को लेकर हंगामा किया फिर भाजपा के विधायकों ने हंगामा कर सदन नहीं चलने दिया। पाटील ने कहा कि शिवसेना किसी भी मुद्दे पर टीकी नहीं रहती। उसकी भूमिका हमेशा बदलती है। उन्होंने कहा कि धनंजय मुंडे सीडी मामले में परली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। हम किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। पाटील ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता को भी बोलने नहीं दिया। यह विपक्ष को दबाने की कोशिश है।