घरेलू गैस के व्यावसायिक इस्तेमाल के खिलाफ छेड़ा जाएगा बड़ा अभियान

डिजिटल डेस्क, मुंबई। घरेलू गैस के व्यावसायिक इस्तेमाल के खिलाफ जल्द ही राज्यव्यापी मुहिम शुरू की जाएगी। अगर मामले में गैस कंपनियां दोषी पाईं गईं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान अन्न, नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट ने विधानसभा में यह जानकारी दी। कांग्रेस के विरेंद्र जगताप, हर्षवर्धन सपकाल आदि सदस्यों ने अमरावती शहर और जिले में घरेलू गैस के व्यावसायिक इस्तेमाल से जुड़ा सवाल पूछा था जवाब में मंत्री बापट ने बताया कि 31 जनवरी को अमरावती शहर में घरेलू गैस सिलेंडर से ऑटोरिक्शा में गैस भरने का मामला पकड़ा गया था। इस दौरान सात सिलेंडर एक रिफिलिंग मशीन जब्त कर संबंधित आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 

बुलढाणा, चंद्रपुर में व्यायामशाला के नाम पर बांटी गई निधी की जांच 
बुलढाणा और चंद्रपुर जिलों में व्यायामशाला के नाम पर पिछले पांच सालों में जितनी भी निधी बांटी गई है उसकी जांच की जाएगी। एक महीने में अधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि निधी लेने के बाद व्यायामशाला बनाई गई या नहीं। प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में क्रीडा मंत्री विनोद तावडे ने यह घोषणा की। शिवसेना के शशिकांच खेडेकर, कांग्रेस के राहुल बोंद्रे ने बुलढाणा के देऊलगावराजा और इरला में निधि लेकर व्यायामशाला और सार्वजनिक वाचनालय न बनाए जाने से जुड़ा सवाल किया था। जवाब में मंत्री तावडे ने बताया कि जिला क्रीडा अधिकारी ने अगर वहां गए बिना रिपोर्ट दी होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा राज्य में कही से इस तरह की शिकायत आई तो उसकी जांच की जाएगी। 

बिना काम अनुदान लेने को 18 फीसदी ब्याज के साथ वापस करनी होगी रकम 
चंद्रपुर जिले की कई संस्थाओं द्वारा व्यायामशाला के लिए दो-दो लाख रुपए लेने के बावजूद इसे न बनाए जाने की शिकायत जांच के बाद सही पाई गई है। इसके बाद तुलजा भवानी शिक्षण प्रसारक मंडल वनसडी, कोपरना की श्रीराम शिक्षण संस्था व स्वातंत्र वीर सावरकर शिक्षण प्रसारक मंडल, जिवती के संत रामराव महाराज और अभिषेक ग्रामविकास संस्था को जिला क्रीडा अधिकारी ने 18 फीसदी ब्याज के साथ अनुदान की रकम वापस करने को कहा है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान क्रीडा मंत्री विनोद तावडे ने यह जानकारी दी। भाजपा के बंटी भागड़िया, समीर कुणावार, कृष्णा गजबे आदि सदस्यों ने फर्जी तरीके से अनुदान लेने से जुड़ा सवाल पूछा था। जवाब में मंत्री तावडे ने बताया कि मामले में अगर अधिकारियों की मिलीभगत पाई गई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।