सरकारी अस्पतालों में दवा खरीद के लिए बनेगा प्राधिकरण, विधेयक मंजूर 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के सरकारी अस्पतालों के लिए दवाई और उपकरण खरीदी करने संबंधी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरीदी प्राधिकरण विधेयक को विधान परिषद में मंजूरी मिल गई है। इससे राज्य के स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और अन्न व औषधि विभाग के लिए आवश्यक दवाई, मशीन और उपकरणों की खरीदी के लिए प्राधिकरण स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य में तमिलनाडु और राजस्थान की तर्ज पर प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। बुधवार को विधान परिषद में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने विधेयक को पेश किया। सदन में चर्चा के बाद सरकार ने विधेयक को मंजूर करा लिया। सावंत ने कहा कि सरकार में अभी तक सरकारी अस्पतालों और संबंधित विभागों के लिए आवश्यक दवाइयों की खरीदी हाफकिन संस्थान के जरिए होती है। लेकिन हाफकिन संस्थान का मूल काम अनुसंधान का है।

सरकारी विभागों द्वारा हाफकीन संस्थान को दवाइयों की खरीदी के लिए पैसे उपलब्ध कराए जाते थे। लेकिन हाफकिन संस्थान समय पर दवाई खरीदकर अस्पतालों को उपलब्ध नहीं करा पा रहा था। इसलिए शिंदे सरकार ने दवाई खरीदी के लिए प्राधिकरण स्थापित करने का फैसला लिया है। प्राधिकरण के कामकाज के लिए तीन समितियां गठित की जाएंगी। जिसमें से एक समिति के प्रमुख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। दूसरे समिति के प्रमुख राज्य के मुख्य सचिव होंगे और तीसरी समिति का नेतृत्व आईएएस दर्ज के अधिकारी करेंगे। प्राधिकरण में कर्मचारियों के 52 पदों पर ठेके पर नियुक्ति की जाएगी।