उपराजधानी के सर्वांगीण विकास को दी जाएगी प्राथमिकता - मुख्यमंत्री

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) का िवत्तीय वर्ष 2023-24 का 1 हजार 480 करोड़ का बजट मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में मंजूर किया गया। एनएमआरडीए के आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवंशी ने बजट पेश किया। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धाश्रम व फायर स्टेशन, महालक्ष्मी कोराडी देवस्थान, तीर्थ क्षेत्र विकास, दीक्षाभूमि विकास, स्वदेश तीर्थ क्षेत्र विकास कार्यक्रम, फुटाला तालाब सौंदर्यीकरण, डॉ. बाबासाहब आंबेडकर कन्वेंशन सेंटर के लिए निधि का बजट में प्रावधान किए जाने से लंबे समय से अटके पड़े प्रकल्पों के साकार होने का रास्ता साफ हो गया है। विकास निधि से 394 करोड़ 40 लाख, अग्रिम टैक्स व पूंजी 59 करोड़, प्रकल्प निधि 1025 करोड़, 56 लाख रुपए एनएमआरडीए की अपेक्षित आय मानी गई है।

यहां खर्च होगा : रास्ते व पुल दुरुस्ती व निर्माण पर 200 करोड़, अमृत-2 योजना अंतर्गत जलापूर्ति की पाइप लाइन व सीवरेज लाइन पर 50 करोड़ रुपए, सुरक्षा दीवार 10 करोड़, एनएटीपी अंतर्गत विकास कार्य 35 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत गृह निर्माण 10 करोड़, वृद्धाश्रम व फायर स्टेशन के निर्माण पर 5 करोड़ रुपए खर्च आंका गया है। महालक्ष्मी कोराडी देवस्थान तीर्थ क्षेत्र विकास कार्यक्रम टप्पा 3 और 4 के लिए 100 करोड़, दीक्षाभूमि के विकास के लिए 49 करोड़, स्वदेश तीर्थ क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 25 करोड़, अमृत-2 योजना अंतर्गत विकास कार्य के लिए 50 करोड़, फुटाला तालाब के सौंदर्यीकरण पर 43 करोड़, डॉ. बाबासाहब आंबेडकर कन्वेंशन सेंटर के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है।

बुनियादी सुविधाओं पर जोर

एनएमआरडीए अंतर्गत सामूहिक विकास के साथ बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्यों पर जोर देने की बैठक में सूचना दी गई। नागपुर शहर उपराजधानी है। उसे विकसित करने के लिए सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देने की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हामी भरी। बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्य सचिव मनोज कुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव भूषण गगरानी, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, मनपा आयुक्त तथा प्रशासक राधाकृष्णन बी. की उपस्थिति में एनएमआरडीए आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवंशी ने बजट प्रस्तुत किया। बैठक में सहआयुक्त अविनाश कातडे, राजेंद्र लांडे, मुख्य लेखा अधिकारी पवार आदि अधिकारी उपस्थित थे।