हाई कोर्ट से स्थगन समाप्त होने के बाद शहडोल में अब डीपीसी का पद हुआ रिक्त

डिजिटल डेस्क,शहडोल। जिले का सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय (जिला शिक्षा केंद्र) इन दिनों अधिकारी विहीन है। कई वर्षों तक डीपीसी रहे मदन त्रिपाठी के स्थगन को हाई कोर्ट द्वारा समाप्त कर दिए जाने के बाद अभी तक इस पद पर किसी को प्रभार नहीं दिया गया है। इस पद पर प्रभार को लेकर जिला प्रशासन को प्रदेश स्तर के निर्देशों का इंतजार है। जबकि संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के आदेश क्रमांक 6754 दिनांक 6-7-2012 में कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी दशा में डीपीसी का पद रिक्त होने की स्थिति में इस पद का प्रभार अनिवार्यत: जिला शिक्षाधिकारी को सौंपे जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है।

इस बारे में कलेटर वंदना वैद्य का कहना था कि प्रभार व नई नियुक्ति को लेकर शासन के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। गौरतलब है कि संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के आदेश क्रमांक 12173 दिनांक 12-4-2018 द्वारा डीपीसी मदन त्रिपाठी की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई थी। तत्कालीन कलेक्टर द्वारा डीपीसी का प्रभार डीईओ को सौंपा गया था। इस आदेश के विरुद्ध मदन त्रिपाठी द्वारा 16 दिसंबर 2018 को स्थगन प्राप्त कर पुन: इस पद पर आसीन हुए थे। लेकिन पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र मरावी की याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा 24 फरवरी को स्थगन समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद मदन त्रिपाठी द्वारा वीआरएस लिए जाने तथा कोतमा विधानसभा से चुनाव लडऩे की तैयारी की बातें सामने आईं।